नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं, चैत २३ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्रकुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सदस्य रायले अङ्गीकृत नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो । नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उहाँले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अङ्गीकृत नागरिकका छोराछोरीहरूलाई र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित छ । नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? सरकारका हरेक सुविधाबाट वञ्चित छन् । बैङ्कमा खाता खोल्न, विदेश जान, सिमकार्ड समेत पाएका छैनन् । नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान होस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मुक्ताकुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरुन्त सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफ वर्षौँदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धनुषाको पूर्वीभेग डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको । उद्घाटन हुन नसकेर सञ्चालन हुन सकेको छैन । तुरुन्त सञ्चालन होस् । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भिसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफ समेत वर्षौँदेखि रिक्त रहँदा नाजुक र अस्तव्यस्त बनेको छ विश्वविद्यालय । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’’

अर्का सदस्य मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरू पाठेघर खस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जाजरकोटमा महिलाहरूको पाठेघर खस्ने, सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ । जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था, प्रविधि सहितको उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थाको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’’

सदस्य रामकुमार राईले पहाडी जिल्लाहरूमा शव पोष्टमार्टम गर्न समस्या रहेको भन्दै हरेक पालिकामा सरकारले पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सदस्य रोशन कार्कीले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि फास्टट्रयाकबाट कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारप्रति मिटरब्याजीहरुले विश्वास गरेनन् । मिटरब्याजीले गठन आयोगप्रति प्रश्न चिन्ह लगाइदिए । मिटरब्याजी अझै काठमाडौंमा छन् । कानुन बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।’’

प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निष्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको धेरै भयो । यसको जिल्लासम्म संरचना छ । सिन्धुलीको भिमानदेखि पूर्व पश्चिम दशौँ हजार घर किनबेच हुन्छ । तर राजस्वको दायरामा आउँदैन । अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित बनेको भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउने कुरा र राजश्वको दायरामा ल्याएर सिन्धुलीमा मात्रै अर्बौँ राजश्व उठ्छ भने देशैभरी पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’

उहाँले घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेमा अर्बौँ राजश्व उठ्ने र पुँजी निर्माण हुने उहाँको भनाई छ ।