अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषिलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, चैत १९ गते  । कृषिमा देखिएका चुनौतीका बीचमा वेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सम्हाल्नुभएको छ । रासायनिक मल, बिउ, सिँचाइ, बजार, उत्पादनलगायतका चुनौती कृषिमा देखिएका छन् । 

नवनियुक्त कृषिमन्त्री भुसालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो तर यसमा थुप्रै चुनौती देखिएको बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले किसानले समयमा रासायनिक मल, बिउ तथा सिँचाइ समयमा नपाउनु दुःखद हो र त्यसलाई सबैले मिलेर अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषिमा अर्को समस्या भनेको बाँझो जमिन पनि हो । गाउँका मान्छे सहर बस्न थालेका छन्, बाँकी रहेका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण उब्जाउ जमिन पनि बाँझो हुन थालेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो पनि एउटा चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले नै २०–२५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको मन्त्री भुसाललाई ब्रिफिङ गरेको छ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहलाई जमिनको वर्गीकरणका लागि जिम्मेवार बनाइएअनुरूप अधिकांश स्थानीय तहहरूबाट कृषियोग्य भूमि गैरकृषिमा वर्गीकरण भएको कृषि मन्त्रालयले नवनियुक्त मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको श्रम शक्तिको अभाव, कृषि उत्पादनमा बढ्दो उत्पादन लागत पनि कृषिमा चुनौतीका रूपमा रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहुलियत कृषि ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि कृषि मन्त्रालयले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । कृषि उत्पादन विविधीकरण, प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी हुन नसक्नु, जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु पनि कृषिलाई चुनौती रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कृषि उत्पादन वृद्धि, उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य पाउने बजारको सुनिश्चितता, किसानको आम्दानीमा सुनिश्चितता गर्न सकियो भने कृषिका थुप्रै चुनौतीलाई चिर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मैले कृषि मन्त्रालयमा पदभार गरेको एक दिन भएको छ, आइतबारदेखि सम्बन्धित क्षेत्रको ब्रिफिङ लिएर नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रूपमा कार्यलाई अगाडि बढाउँछु ।” 

शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्‍थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका वैशाखभित्र तयार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो निर्देशिका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ मा उल्लेख भएबमोजिम भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो ।

कृषिमा हुने कार्यक्रममा तीनवटै तहमा समन्वय नहुने भएका कारण प्रायः कार्यक्रम दोहोरिने भएकाले समन्वयका लागि निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारबीच कार्यक्रम कार्यान्वयमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुलाई पनि कृषि मन्त्रालयले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । 

साथै किसानको वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन कानुनी प्रावधानको अपर्याप्तता रहेको र यो पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले कृषिमन्त्री भुसाललाई जानकारी गराएका छन् । 

कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगसँगको समन्वयको अभाव रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती रहेको कृषिमन्त्री भुसाललाई जानकारी गराइएको छ ।