• १५ चैत २०८०, बिहिबार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच भएन

blog

काठमाडौँ, चैत १७ गते । सार्वजनिक भवन, सडक, सूचना र सञ्चारलगायत सार्वजनिक सेवा लिने स्थान अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिन, पढ्न एवं न्यायमा पहुँच नपाएको देखिएको छ।   

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनले सो देखाएको हो। आयोगद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो अध्ययनका निष्कर्ष एवं आयोगले गरेका सिफारिसका बुँदाहरू समेटिएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी अध्ययन’ पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक अवरोधकै कारण शिक्षा हासिल गर्न नपाउनु, उपचार नपाउनु र न्यायमा पहुँच नपाउनुलगायत सम्पूर्ण गतिविधि तथा जीवनशैली नै प्रभावित हुनु मानव अधिकारको हनन हो भन्नुभयो। उहाँले यस अध्ययनलाई आधार मानेर गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्दै भौतिक अवरोधमुक्त समाजको परिकल्पना साकार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

सो अवसरमा आयोगका विभागीय प्रमुख नवराज सापकोटाले अध्ययनका क्रममा सातै प्रदेशका १४ वटा भौगोलिक उपक्षेत्रमा विभाजन गरेर १५ जिल्लालाई नमुनाका रूपमा चयन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले उपक्षेत्र निर्धारण गर्दा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय घरधुरी सर्वेक्षण–२०२१ लाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। 

विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था, कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै संलग्न रहेर सात प्रदेशमा गरिएको अध्ययनले न्यायिक समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उजुरी न्यून सङ्ख्यामा दर्ता भएको, अदालत, प्रहरी चौकी, स्थानीय तहहरूमा सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित अवरोधहरूमा विशेष गरी दृष्टिविहीन, अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नागरिक बडापत्र पनि पढ्न नसकिने अवस्थामा रहेको, गेटभित्र खाल्टाखुल्टी भएको, गिट्टी–बालुवा थुपारिएकाले प्रवेशमै समस्या रहेको पाइएको छ। 

साथै कार्यालयहरूमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा बहिरा व्यक्तिले सञ्चारको कठिनाइले सेवा लिन नसक्ने, -याम्प भए पनि ह्विल चेयर प्रयोगकर्ता आफैँ जान नसक्ने मापदण्डविपरीत बनाइएकाले कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिन जान सम्भव नभएको अध्ययनले देखाएको छ।