काठमाडौं, चैत १० गते । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
गत बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु सुरेशकुमार आले, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार र सिंहबहादुर विश्वकर्मा लगायत १८ जना सदस्यहरुको समर्थनमा सो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सो सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न समिति सदस्य भुवनबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति सदस्यहरुमा तुलप्रसाद विश्वकर्मा र सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहनुभएको छ ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले विषयगत समितिहरुलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरुमा कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने निर्देशन भएकाले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘आजको समितिको एजेण्डा दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित सङ्कल्प प्रस्तावको सम्बन्धमा थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै गर्दाखेरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिएको थियो ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सँगसँगै सङ्घीय संसदका विषयगत समितिहरुलाई आ–आफ्नो विषयभित्र पर्ने विषयहरुलाई त्यसको अनुगमन गर्नका लागि कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यसलाई अनुगमन गर्नु भनेर निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।’’
उहाँले समितिका अन्य सबै सदस्यहरु आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने र सबैले अनुगमनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । सभापति पन्थले सो उपसमितिको कार्यकाल समितिको कार्यकालभरि रहने जानकारी दिनुभयो । उपसमितिले आगामी असारसम्ममा आफ्नो कामको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र अरु प्रगति विवरण भने उपसमितिको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडिसम्म बुझाउन सकिने बताउनुभयो ।
