‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ’

काठमाडौँ, चैत ३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरूसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। 

संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारलाई समन्वयमा प्रयोग गर्ने र संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कतिपय अत्यावश्यकीय सवालमा व्यावहारिक रूपमा समेत समन्वय गरेर तीनै तहका सरकार अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कामको अधिकार सङ्घीय सरकारलाई भए पनि संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आफूहरू लागिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। 

“दूरसञ्चार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका धेरै क्षेत्र सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानतः यी निकाय सङ्घीय सरकारकै मातहत रहे पनि व्यावहारिक रूपमा प्रदेश र पालिका तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्।” आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि लामो समयदेखि थन्किएका कानुन परिमार्जन र अत्यावश्यकीय सेवा सुधारमा जोड दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “म मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयका रूपमा सबै राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पु-याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थिएँ। आउँदो वैशाखसम्म यसको ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ। जनताको सबैभन्दा धेरै जमघट जहाँ हुन्छ। त्यही ठाउँमा फोन र इन्टेरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सेवा प्रवाह स्थलहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ।” 

बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरूले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या नभए पनि साझा अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएकाले प्रभावकारी समन्वय हुनुुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। तीनवटै सरकारले अलि बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिँदा काममा एकरूपता आउन नसकेको, दूरसञ्चार सेवा दुर्गममा जान नसकेको, आमसञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयताको महसुस गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने समस्याको गाँठो सङ्घीय सरकारले फुकाइदिनुपर्ने, सङ्घीय कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको थियो। 

तीनवटै सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निकाय बनाउनुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिनुभएको थियो। मन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, आमसञ्चार प्रतिष्ठानका एकाइ राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। समन्वय बैठकका लागि सङ्घीय सञ्चारमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले सबै मन्त्रालयले यस्तै बैठक आयोजना गरेर आपसी अलमलमा सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारहरूसँग सङ्घीय सरकारका पनि कतिपय अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै देशभरि तथा प्रदेशमा लागू हुने कामको सीमितता छुट्याएर अघि बढ्दा अधिकार प्रयोगमा अलमल नआउने बताउनुभयो। बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल टेलिकमलगायतका विभागीय संस्थाका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।