सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं, फागुन २४ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरू प्रभावित भएका र सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो कुराहरू मैले राजनीतिक कर्मी भएको नाताले महसुस गरिरहेको विषय हो । अहिले त सभामुख जस्तो पदमा बसेर कामहरू गरिरहँदा यसको छुट्टै यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नका लागि बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’’

उहाँले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरू समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी ऐनमा २५ लाख रुपियाँ सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘‘यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईँहरू लाग्नुभएको भन्ने सुनेको छु, त्यसमा म धेरै खुसी छु, म यसमा सहकार्य गरेर अघि लैजानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनका लागि खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नुस् । प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् । अहिले देखिएका समस्या र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा हामी ऐनहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अवैध पैसा जम्मा हुने आशयले यसलाई २५ लाखको सीमाभित्र राख्ने खालको यी कुराहरूमा चर्चा भएको छ । त्यसलाई पारित गराउन सभामुखको हिसाबले निष्पक्षताका साथ खेल्ने भूमिका खेल्नेछु ।’’

सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।