काठमाडौँ, फागुन २४ गते । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मङ्गलबार राती स्वदेश फर्किनुभएको छ। मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको 'कोअर्डिनेसन ब्युरो'को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एक समारोहबिच उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ।
सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेका ठोस आवाज उठाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्मेलनमा अतिकम विकसित, अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु सङ्कटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धलाई सहज गर्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित 'दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन'ले पनि यिनै मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोलुलाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफल समेत सम्मेलनमा भएको छ।
सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसका निकायहरू र सबै विकास साझेदारहरूले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ।
सम्मेलन क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवम् पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएको छ। त्यस क्रममा अबको नेतृत्वका रूपमा नेपालले अतिकम विकसित वा गरिब राष्ट्रहरूलाई सबैको हितका निम्ति गोलबन्द गर्ने विश्वास निर्माण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
