सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह

काठमाडौँ, फागुन २४ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। साथै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह पनि गरेको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरू गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पु-याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोग आग्रह गर्दछ।” 

 सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी ऐन संशोधन र आयोग गठन गर्न आयोगले सुझाएको छ। 

२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने बताएको छ।

सरकार र आयोग जिम्मेवार

यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सरकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आयोग र नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति भइरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र पीडितलाई न्याय दिन सरकार र आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाउनुभएको छ। आयोग र अन्य न्यायिक निकायको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरी अनुचित गतिविधि नगर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारका कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।”