पछिल्लो समय सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ । यससँगै ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वा अवैध रूपले आर्जित सम्पत्तिको कर तिरेपछि त्यसलाई नियमित गर्न पाउने हो कि’ भन्ने विषयात्मक अन्योल चर्चाको सतहमा आएको छ। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म (अवैध रूपले आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै विश्व आतङ्कवादमा हुने लगानीविरुद्ध पहरेदारी गर्ने विचारका साथ स्थापित) अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा हासिल गरेका उपलब्धि र दुर्गतिसम्बन्धमा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप’ले अध्ययन गरिरहेको छ।
अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी चोख्याउनेका निम्ति नेपाल अनुकूल मुलुक रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासो’का बीच फेरि पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिम बढेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालका मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष सुधारको प्रक्रिया थालिएको हो। यस मामिलामा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। त्यसो त बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्कलगायतका संस्थाको बढ्दो सक्रियतासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विश्वव्यापी बहसको सतहमा आइरहेको छ।
‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले चनाखोका साथ विश्व वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा आफ्नो जब्बर उपस्थिति जनाएको छ। तीबाहेक आन्तरिक रूपमै विभिन्न मुलुकले सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई दुरुत्साहन गर्ने हेतुले विभिन्न संयन्त्र निर्माणका साथै नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थासमेत गर्ने गरेका छन् तर पनि अपेक्षाकृत रूपमा नतिजामूलक तबरबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्य निरुत्साहित हुन सकेको छैन। नेपालजस्ता कतिपय मुलुकमा त विभिन्न वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण तीव्रतम रूपमा भइरहेको छ। यससम्बन्धमा छापामा आउने फरकफरक घटना र क्रियाकलापका समाचारले उक्त तथ्य पुष्टि गर्दछन्।
त्यसो त विभिन्न समयमा भएका ‘ग्लोबल एन्टि–मनिलाउन्डरिङ सर्भे’का नतिजाले वैश्विक मुद्रा निर्मलीकरणको सवालमा कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै अधिक मात्रामा सक्रिय रहेको तथ्य औँल्याएका छन्। ‘लग्जम्बर्ग एएमएल सर्भे–२०२०’ले त विश्वमा अवैध सम्पत्तिको निर्मलीकरण यति तीव्र रूपमा भइरहेको छ कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र र
सिङ्गो शासकीय प्रणाली नै यसविरुद्ध उभिने संस्थागत प्रयासमा दुर्बल साबित भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपालमा सङ्गठित अपराधको एउटा दरिलो स्वरूप नै धारण गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यले ‘वित्तीय समाज’लाई भित्रभित्रै छिद्र पार्दै लगेको छ। गैरकानुनी वा अवैध बाटोबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो पारेर समाजमा आफ्नो मुन्टो उँचो र रवाफलाई बलियो पार्ने कार्यले पछिल्लो समय व्यापकता पाइरहेको पनि छ। जसको मुख्य कारण ‘राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण’ हाबी हुनु नै हो। राजनीतिको अवैध व्यापार गर्ने ‘राजनीतिक व्यापारी’ तथा प्रशासनिक अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरी ‘कुम्लाएको’ अकुत धन पखालेर सेतो पार्न राज्य संयन्त्रको नै ‘प्रयोग’ गर्ने गरेका छन्।
पछिल्लो दशक ‘कालो धन’को सम्बन्ध सामाजिक प्रतिष्ठासँग ह्वात्तै गाँसिएको देखिन्छ । सामाजिक एवं धार्मिक कार्यका निम्ति केही रकम दान गरेकै भरमा ‘दानी’लाई हेर्ने समाजको नजरमा सकारात्मक फरकपन आइदिनाले पनि त्यस्ता अवैध कर्म गर्नेको मनोबल चुलिँदै गएको अवस्था नेपाली समाजमा विद्यमान छ। त्यसो त सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुले पनि कालो धन पखाल्ने कार्य तीव्र भइरहेको छ। जसको असरस्वरूप नेपालको वित्तीय क्षेत्र उछालिने र पछारिने गरिरहेको छ।
सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा कालो धन सेतो पार्नेले उठाइरहेको छ। सीबीआई वा ‘इन्टिलिजेन्स ब्युरो’को संस्थागत क्षमताको विकास, विस्तार, सबलीकरण र सशक्तीकरण हुन नसक्नु र वित्तीय सूचना प्रणालीको अभाव पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन नसक्नुको प्रमुख कारक हो।
नेपालले सार्क, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीय स्तरमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध चाल्नुपर्ने न्यूनतम प्रयास (प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने)बाहेक खासै उल्लेख्य काम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा ‘क्रस बोर्डर’ अवैध कारोबारका माध्यमबाट मुद्रा निर्मलीकरण थप सहज बनिदिएको पनि छ। सँगै ‘डनतन्त्र’ फस्टाउँदै जानु र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु पनि राज्यको कमजोर संयन्त्रकै दुष्परिणाम हो। नेपालमा रक्तचन्दन, सुपारबाहेक अन्य थप्रै बहुमूल्य जडीबुटीको मात्रै अवैध कारोबार भएको छैन, सुन तथा लागूऔषधको तस्करी थप डरलाग्दो रूपमा भइरहेको छ। त्योभन्दा डरलाग्दो गरी मानवको तस्कर भइरहेको नेपाली छापामा दिनहुँजसो पढिने समाचार हुन्।
नेपालमा कालो धनलाई ‘प्लेसमेन्ट’, ‘लेअरिङ’ र ‘इन्टिग्रेसन’ गरी चोख्याउन सहज रहेको विभिन्न अनुसन्धानले बताएका तथा पक्राउ परेका अपराधी स्वयंले पनि बेलाबेला सकार्ने गरेकै हुन्। नेपालको डरलाग्दो अर्को पक्ष भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति विदेशस्थित बैङ्कहरूमा सञ्चित गर्नु हो। उक्त तथ्य छिप्ने गरेको छैन। जसको परिणमस्वरूप मुलुकको पुँजी चरम पलायन भइरहेको छ। वित्तीय स्थायित्वलाई खल्बलाउने काम पनि गरेको छ।
पछिल्लो समय देखिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलनमा उक्त कारण पनि हावी रहेको ठम्याउन सकिन्छ। मुद्रास्फीतिका साथै मुलुकको व्यापारिक घाटा चुलिनेसित प्रत्यक्ष जोडिएको अवैध मुद्राको निर्मलीकरणजन्य कार्यले विदेशी विनिमयको दुरुपयोगलाई समेत बढावा दिइरहेको छ। खासगरी हुन्डी व्यापार, राजस्वको छली, फिरौती, जडीबुटीको तस्करी, भ्रष्टाचार, क्यासिनो, अवैध हातहतियारको कारोबारद्वारा आर्जित कालो धनको अधिकतम निर्मलीकरण भइरहेको छ नेपालमा।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’को स्थापनादेखि ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)द्वारा गरिएका सिफारिस शिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै छ। त्यसो त सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को समयानुकूल संशोधनको अवस्था छँदै छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम, २०६६ पनि जारी भइसकेको सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौँ त भन्ने विस्तृत समीक्षाको जरुरत देखिन्छ। कालो सम्पत्तिमा भइरहेको शुद्धीकरण कुनै एक पक्षबाट रोकेर पक्कै रोकिने होइन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्मको सहकार्यात्मक एकताको आवश्यकता जरुरी हुन्छ। जसका निम्ति सरकारी तबरबाट नै अगुवाइ गरिनुपर्दछ।
त्यसका निम्ति सरकारी तबरबाट कालो धन चोख्याउने कार्यलाई हदैसम्म दुरुत्साहन गर्ने खालको प्रभावकारी तथा कठोर नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ। र, संस्थागत रूपमै पनि ‘हाइ एलर्ट’ रहनुपर्ने खाँचोसमेत खड्किइसकेको छ। विभिन्न क्षेत्रसँगको बहुपक्षीय समन्वयमा एउटा संयन्त्रको निर्माण गरी त्यसको चुस्त परिचालनमा अग्रसरता देखाइनुपर्छ। ‘क्राइम रिपोटिङ’ र अनुसन्धान पत्रकारिताको अवस्थासमेत चुस्त नरहेको अवस्थामा मिडिया हाउसले पनि अब आफ्नो ध्यान राज्यविरुद्ध हुने अपराधको न्यूनीकरणतर्फ समेत केन्द्रित गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु अत्यावश्यक छ। राज्यविरुद्धका यसखाले अपराधको न्यूनीकरणमा मिडियाको पहरेदारी भूमिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने हुँदा जिम्मेवार मिडिया हाउसले आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त पार्न संस्थागत पहल पनि थाल्नुपर्छ।
सम्पत्तिको शुद्धीकरण कार्य नियन्त्रणतर्फ सरकार चनाखो नबन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा दीर्घकालीन वित्तीयसहित वातावरणीय असरसमेत पर्ने पनि उस्तै सम्भावना छ। चुरेलगायत क्षेत्रबाट रातारात तस्कर हुने
ढुङ्गा, रोडा, बालुवाले प्रकृतिको दोहन मात्रै नगरी पर्यावरणीय दैवी जोखिमसमेत निम्त्याउँदै छ। सँगै सङ्कटापन्न तथा लोपोन्मुख जीवजन्तु र वनस्पतिको समेत तस्करी बढ्दो अवस्थामा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत फितलोपनलाई सुधार गरी सरकारले यस्तो ‘बहुरूपी’ कार्य नियन्त्रणमा सक्रियता र चासो बढाउनुपर्छ। सँगै ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’सितको सहकार्यलाई थप बलियो पारी अवैध मुद्रा निर्मलीकरण कार्यलाई
हदैसम्म निरुत्साहित गर्नु समकालीन वित्तीय–पर्यावरणीय अपरिहार्यता पनि हो।
लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।
