‘समान हिस्सेदारी आत्मसात्’ भन्ने नाराका साथ भोलि विश्वव्यापी रूपमा ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कुनै उत्सव नभई उत्पीडित महिलाको आवाज हो। सन् १९०८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित न्युयोर्क सहरका कपडा कारखानामा काम गर्ने महिला मजदुरले पुरुषसरह ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरणमा महिला दिवसको सुरुवात भएको हो। सन् १९११ देखि अन्य देशका अधिकारवादी महिलाले पनि निरन्तर ८ मार्चका दिन महिला दिवस मनाउँदै आएका छन्। यद्यपि यस दिवसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आधिकारिक मान्यता दिएको सन् १९७५ देखि हो।
नेपालमा पनि ८ मार्चका दिन महिला दिवस मनाउन थालिएको इतिहास निकै लामो छ। मङ्गलादेवी सिंहको नेतृत्वमा राणाकालमै गठन भएको नेपाल महिला सङ्घले २००४ सालमै भूमिगत रूपमा महिला दिवस मनाएको इतिहास छ। सरकारी स्तरमा भने वि.सं. २०१६ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो।
२०१७ सालको काण्डपछि महिला दिवस खुम्चिन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइने मार्च ८ लाई २०१७ को काण्डपछि दरबारिया र घरानियाँ महिलाले ‘आइमाई दिवस’को नाममा मनाउन थाले। २०३४ सालबाट वामपन्थी कित्ताका महिलाले साहित्यकार पारिजातको संयोजकत्वमा गोप्य रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउन थालेको इतिहास छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस राज्य तथा आमनागरिक तहमा मनाउन थालिएको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो। २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि आयोगकै तर्फबाट ‘श्रमिक महिला दिवस’ नाम दिई मनाउन थालिएको हो।
महिला दिवसको सन्देश भनेको पुरुष र महिलाबीचको समानता मात्रै होइन, सुमानता पनि हो। अर्थात् समान हिस्सेदारी हो। अमेरिकामा ११२ वर्षअघि नै टुङ्गिएको समान ज्यालाको मुद्दा नेपाललगायत विश्वका कैयौँ मुलुकमा कायमै छ। सुमानता र समान
हिस्सेदारीको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि ठूलो सङ्घर्ष बाँकी छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अन्य देशको तुलनामा संवैधानिक र कानुनी रूपमा धेरै प्रयास भएका छन्। व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बहुसङ्ख्यक महिला संविधान तथा कानुनद्वारा निदृष्ट अधिकारबारे अनभिज्ञ छन्।
त्यसो त सचेत र पदमा पुगेका कतिपय महिलाले समेत संविधान र कानुनले तोकेका अधिकार लिन सङ्घर्ष गर्नु परेका घटना धेरै छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सङ्घीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ। महिलाको आवरणमा कस्ता पात्रको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै कहालिलाग्दो छ। अझै पनि आममहिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
धनकी देवी लक्ष्मी, विद्याकी देवी सरस्वती र शक्तिकी देवी दुर्गा भनेर महिलालाई पूजा गर्ने हाम्रो समाजका महिला अशिक्षा, गरिबी, जबरजस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार एसिड आक्रमण, आगो लगाउने, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना, दाइजो प्रथाजस्ता अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य छन्।
हाम्रो मुलुकमा विगत सात वर्षदेखि राष्ट्रपति पदमा महिला छन्। राष्ट्रपति भनेको सर्वोच्च पद हो। संविधानले महिलालाई दिएको अधिकार कुण्ठित गर्न उनी स्वयं सक्रिय छन्। उदाहरणका लागि नागरिकता विधेयक प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। संविधानको मर्म र भावनालाई पूरै आत्मसात् नगरिए पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा महिलालाई समान अधिकारका लागि केही प्रावधान राखिएको थियो। संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुई पटकसम्म अस्वीकृत गर्नुभयो। नेपाली आमाहरू आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रमाणपत्रको अधिकार दिन अझै पनि वञ्चित छन्। यो वञ्चितीकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीको मुख्य भूमिका देखियो।
विभेदका उदाहरण
उदाहरण नम्बर १
सभामुख र उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख हुनुभयो। महिला भएकै कारण आफू विभेदमा परेको, कानुन तथा विगतको प्रचलनअनुसारको सेवासुविधा नपाएको गुनासो उनले सार्वजनिक रूपमै गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सांसदको विश्वव्यापी सङ्गठन, नेपाल च्याप्टरले गत साता काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “पदीय गरिमाअनुसारको सुविधा दिनेमा पनि पुरुष र महिलाबीचमा विभेद गरिँदो रहेछ । त्यसको सिकार यतिबेला म भइरहेकी छु।”
पुरुष उपसभामुख हुँदा पाउने सुविधा अहिले आफूले नपाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “सांसद हुँदा त मैले त्यति वास्ता गरिनँ। उपसभामुख भएको मेरो अहिले एक महिना भयो। मेरो अधिकार, काम, कर्तव्य खोज्दै गएँ। मेरो सुविधा पनि खोज्दै जाँदा थुप्रै सुविधा रहेछ।” पहिला पुरुष उपसभामुख हुँदाखेरी चाहिँ आर्मी दिन्थ्यो रे! उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्रीसरह सुविधा हुन्थ्यो रे! उपसभामुखलाई घर दिने रे भनिएको छ तर मलाई दिइएको छैन।”
उदाहरण नम्बर–२
गत माघ ७ गते प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पदको निर्वाचन हुँदै थियो। सदनमा जनाउ घण्टी बज्यो। सांसदहरू एकपछि अर्को गर्दै मतदानका लागि भित्र पस्न थाले। काखमा ठ्याक्कै दुईमहिने छोरी च्यापेर उभिएकी सांसद माया राई अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई छोरी आफूसँगै भित्र लैजाने अनुमति थिएन। बाहिर छोरी बोकिदिने कोही थिएन। उहाँ छटपटीमा पर्नुभयो, संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले बच्चा च्यापिदिएपछि उहाँ संसद् हलमा छिर्नुभयो। मतदान नसकुञ्जेल उहाँलाई छटपटी भइरह्यो।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद बिना जैसवालकी छ महिनाकी छोरी छन्। उहाँको समस्या पनि माया राईको भन्दा कम छैन। राई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उठ्नुभएको थियो। त्यतिबेला कान्छी छोरी गर्भमा थिइन्। गर्भावस्थामै ३२ वटा वार्ड घुमेर घरदैलोदेखि आमसभामा उहाँ सहभागी हुनुभयो। त्यसको दुई महिनापछि उहाँकी छोरी समय पुग्नु दुई महिनाअगावै जन्मिइन्। युरोपियन मुलुकका सांसदले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत संसद्को बैठकमै आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराइरहेका भिडियो नेपालमा भाइरल बन्न थालेको धेरै भइसकेको छ। नेपालको संसद् सचिवालयमा अहिलेसम्म स्तनपान कक्षसमेत व्यवस्था गरिएको छैन। पञ्चायतकालीन संरचना भएकाले त्यहाँ शिशु स्याहार केन्द्र वा स्तनपान गराउने कक्ष नभएको संसद् सचिवालयकाका सहप्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ।
संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन थालेको डेढ दशक पुगिसक्यो। २०५६ सालदेखि सभामुख या उपसभामुखमध्ये एक जना महिला छन्। संसद् सचिवालयमा अहिलेसम्म न स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको रहेछ न त शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरिएको रहेछ। महिला सहभागिता भएर मात्रै के गर्नु ? संसद् सचिवालयमा समेत स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनाको आवश्यकता नदेख्ने हाम्रा महिला सांसदले कानुन निर्माणमा के भूमिका निर्वाह गरे होलान् र ? खाली ताली ठोक्न र कोराम पु-याउनकै लागि हुने सहभागिताले केही थान महिलालाई रोजगारी त मिलेको छ तर संविधानको मर्म र भावना आत्मसात् हुन सकेको छैन। चेतना विकास नभएसम्म र मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म जतिवटा महिला दिवस बनाए पनि समयको बर्बादी मात्रै हो। आमनेपाली महिलाको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन परिवर्तनमा महिला दिवसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। सरकारी जागिर खाने महिलाले छुट्टी पाउनेबाहेक अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले नेपालमा सार्थकता पाउन सकेको छैन।
सिन्धुपाल्चोककी सुनमाया तामाङलाई दिनमा कति समय काम गर्दा आफ्नो हातमा कति ज्याला पर्नुपर्छ भन्नेसमेत थाहा छैन। दिनभरि काम गर्ने दिए लिने नदिए रित्तो हात फर्किने गरेको उनको अनुभव छ ।अरूको घरमा लुगा धोएर महिनामा कहिले नौ हजार, कहिले सात हजार कमाउने गरेकी वसन्तीलाई न महिला दिवसबारे थाहा छ न त कति कामको ज्याला कति हुन्छ ? दिनदिनै कामको खोजीमा आफ्नो समय बितिरहेको छ। यस्तै दयनीय अवस्थामा दिन र रात कटाइरहेका धेरै महिला हाम्रै समाजमा छन्। उनीहरूलाई महिलाका लागि भनेर बनेका नीतिबारे जानकारी छैन । सुनमाया र वसन्ती त उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालका करिब ९० प्रतिशत महिलाको हालत यस्तै छ।
लेखक महिला मुद्दामा कलम चलाउनुहुन्छ।
