काठमाडौँ, फागुन २२ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत उक्त टिप्प्णी गर्नुभएको हो।
महासचिव गुरुङले दसवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर पर्ने कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउनुभएको छ। प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमूक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनाले रिट निवेदन दायर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“रिट निवेदन न्यायिक पुनरवलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने पार्टीले जनाएको छ।
