चलचित्र पर्यटनलाई सरकारले सघाउने

काठमाडौँ, फागुन १८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चलचित्र महोत्सवका माध्यमबाट पर्यटनको विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)का प्रतिनिधिलाई भेट्नुहुँदै उहाँले महोत्सवका माध्यमबाट चलचित्र पर्यटनको विकासमा जोड दिनुभयो। 

नेपालमा चलचित्र महोत्सवको आयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “चलचित्र पर्यटनमा फिल्म महोत्सवको विशेष महत्व छ, त्यसका लागि सरकार सघाउन तयार छ।” प्रधानमन्त्रीलाई त्यस क्रममा निफका प्रतिनिधिले महोत्सव उद्घाटनको निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। महोत्सवका संयोजक केपी पाठकका अनुसार आउँदो चैत २ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महोत्सवमा ३५ देशका ९६ चलचित्र प्रदर्शन हुँदै छन्। 

यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको जैविक विविधतालाई जनजीविकासँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन)का महानिर्देशक डा. ब्रुनो ओबेरलसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबार भएको भेटवार्तामा उहाँले विविधतालाई जनजीविकासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको हो। 

प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनबाट जनसमुदायको आर्थिक उत्थानका क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभयो। आईयूसीएनका महानिर्देशक ओबेरलले नेपालको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रशंसा गर्दै नेपालसँगको साझेदारीमा भएका कार्यप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सन् १९७४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन)को सदस्य राष्ट्र छ।

वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो। कुल २४२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरिएका काम र गतिविधि समेटिएको उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। परिषद् ऐन, २०७२ को दफा २४ को उपदफा २ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको हो।

युवा उद्यमशीलता, स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन, प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण र वित्तीय साक्षरतालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। साथै विज्ञान तथा प्रविधि प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन तथा इन्कुवेसन, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, नमुना युवा संसद् अभ्यास, विद्यालय उद्यम कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम परिषद्को प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।