लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं पारदर्शी आवधिक निर्वाचनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। आवधिक निर्वाचन आममतदाताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । नागरिकको अभिमत मापन गर्ने वैधानिक विधि पनि निर्वाचन नै हो। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने र राष्ट्रिय महìवको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने जिम्मेवारी पनि निर्वाचन आयोगकै हो। आयोग सबै नागरिकलाई मताधिकारको निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन दृढसङ्कल्पित रहेको छ। यसका लागि निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता तथा सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितालाई नीतिगत एवं कार्यगत रूपमा समावेश गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ लागू गरेको छ। निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशिता विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री बनाइएको थियो।
महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा दलको तर्फबाट पहल गर्न, गराउन आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन पनि दिने गरिएको छ। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्न, गराउन १७ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन हक हुने व्यवस्था छ। धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग,
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई उम्मेदवारी मनोनयनमा प्राथमिकता दिन आयोगबाट निर्देशन गरिएको थियो। १७ बुँदे निर्देशनमा नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएबाहेकका पदमा स्थानीय तहका सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न पनि भनिएको थियो।
नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण
समावेशीकरण सिद्धान्तले विपन्न, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका र पछाडि पारिएका (परेका) वर्ग समुदायलाई प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट शासनमा सहभागी हुने मार्ग प्रशस्त गर्छ। सबै वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवसरमा पहुँच दिलाउँछ। वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भएसँगै समावेशीकरणका लागि आवाज उठ्न थालेको भए पनि वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण मुद्दाले सार्थकता पाउँदै आएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै संविधान सभा समावेशी बनेको थियो।
लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। संविधानको मुख्य विशेषतामध्ये लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण पनि एक हो। संविधानले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला नेतृत्व अनिवार्य गरेको अवस्था छ । संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाको इमानदार प्रयत्न जरुरी हुन्छ। संविधान र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमा निर्वाचनमा समावेशिताको विषयलाई स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएकाले नै विपन्न, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्गले निर्वाचनमा उम्मेदवारी र भाग लिन पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको हो।
वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि वि.सं. २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनबाट मात्र नेपाली महिलाले मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। सो निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित भएका थिए । वि.सं. २०१५ मा भएको संसदीय आमनिर्वाचनबाट गठित पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। महिलाले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सात दशक पूरा हुन लागेको यो अवधिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा थुप्रै प्रयत्न भएका छन्।
स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व
७५३ स्थानीय तहमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल निर्वाचित हुने पद ३५ हजार २२१ रहेको छ। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा कुल एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेका थिए। जसमा पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार ३१४ (६१.५९ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६९९ (३८.४१ प्रतिशत) रहेको थियो। १२३ दलित महिला सदस्य र एक महिला सदस्य गरी कुल १२४ पद उम्मेदवारी नै नपरेका कारण रिक्त रहन गएको थियो। वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा कुल १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण रिक्त रहन गएको थियो। रिक्त सङ्ख्या घटे पनि यसलाई शून्यमा झार्न आयोगले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन। दलहरूलाई आयोगका तर्फबाट दिइएको निर्देशनमा यो विषय पनि गम्भीरतापूर्वक स्मरण गराइएको थियो। कुल निर्वाचित ३५ हजार ९७ मध्ये पुरुषको सङ्ख्या २० हजार ६३१ (५९ प्रतिशत) र महिलाको सङ्ख्या १४ हजार ४६६ (४१ प्रतिशत) रहेको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७४ मा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या ४०.७५ प्रतिशत रहेको थियो। उम्मेदवारी दर्ताको प्रतिशतको तुलनामा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या वृद्धि हुनुले मतदाताले महिला नेतृत्वलाई रुचाएको स्पष्ट हुन्छ। संविधान र कानुनले बाध्यकारी गरेका पदमा बाहेक अन्य पदमा अझै पनि महिला उम्मेदवारी वृद्धि हुन सकेको छैन। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहको प्रमुखमा मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्।
समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था
प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल दुई हजार ४११ जना उम्मेदवार रहेकोमा पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या दुई हजार १८६ (९०.६७ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार २२५ (९.३३ प्रतिशत) थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला एक हजार १८७ र पुरुष एक हजार १२ गरी दुई हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो। यसैगरी प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार रहेकोमा पुरुष उम्मेदवार दुई हजार ९४३ (९१.२८ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार २८० (८.७२) प्रतिशत) रहेको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला एक हजार ५११ र पुरुष दुई हजार १९७ गरी कुल तीन हजार ७०८ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्य उम्मेदवार ४२.१६, आदिवासी÷जनजाति २६.५८, मधेशी २०.९८, दलित ४.०२, मुस्लिम ३.४० र थारू २.८६ प्रतिशत रहेका थिए। समावेशी समूहअनुसार खस आर्य ४७.६४, आदिवासी÷जनजाति २४.७३, मधेशी १४.९१, दलित ५.८२, मुस्लिम २.१८ र थारू ४.७३ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष १८४ जना (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष ३५० जना (६३ दशमलव ६४ प्रतिशत) र महिला २०० जना (३६ दशमलव ३६ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन्।
लैङ्गिक एवं समावेशी नीतिअनुरूप आयोगले सरोकारवालालाई निर्वाचनमा लक्षित समूहको पर्याप्त प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा निर्देशन दिने तथा पटक पटक स्मरण गराउँदै आइरहेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएर संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको न्यून उम्मेदवारी र न्यून निर्वाचित हुने अवस्थामा परिवर्तन नगरेसम्म सही अर्थमा लैङ्गिक समावेशीकरण हुन सक्दैन। संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन आयोगले लिइरहेको पहललाई सरोकारवाला सबैले एकसाथ आत्मसात् गर्न सक्दा मात्र हामीले नीति निर्माण तहमा समावेशी समूहको पहुँच सुनिश्चित गराउन सक्नेछौँ।
लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ।
