राष्ट्रपतिको निर्वाचन: आदिवासी वा गैरआदिवासीको कुरा गौण

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन २५ गते हुने निर्वाचनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । 

पूर्वसभामुखद्वय पौडेल र नेम्वाङले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा ‘कति समावेशी’ भन्ने बहस चुलिएको छ । खस–आर्य समुदायका पौडेल र आदिवासी जनजाति समुदायका नेम्वाङ राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको हो । 

२०६५ साउन ६ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदै राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह पनि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका डा. यादवले गणतन्त्रको आन्दोलनमा लामो क्रियाशील मधेशकै नेता सिंहसँग प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्नुभएकी कुमारीलक्ष्मी राईले राष्ट्रप्रमुख पदमा अहिलेको प्रतिस्पर्धा पनि राजनीतिज्ञबीच नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति योग्य मान्छे हुनुपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय वा कुनै समुदायविशेषका आधारमा होइन कि योग्य व्यक्तिले पाउने हो । पार्टीको बहुमतले, पार्टीले पत्याएको मान्छे नै राष्ट्रपति हुने हो ।”

उहाँले जित–हारलाई प्राविधिक पक्षका रूपमा विश्लेषण गर्नुभयो । पूर्वसांसद राईले भन्नुभयो, “मैले निर्वाचन हारेँ । यो प्राविधिक कुरा मात्रै हो । जातीय कुरा पनि होइन । पार्टीको नजरमा राम्रो भए उम्मेदवार हुन पाउने हो । नभए नपाउने हो ।”

दोस्रो र तेस्रो प्रतिस्पर्धा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो पहिलो कार्यकालका लागि संविधान जारी भएपछि २०७२ कात्तिकमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का तत्कालीन उपाध्यक्ष भण्डारीसँग राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नारायण महर्जनले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । 

त्यसैगरी २०७४ फागुन २९ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग पूर्वसांसद एवं लोकतन्त्रवादी नेत्री कुमारीलक्ष्मी राईले कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । 

फागुन २५ गते हुने निर्वाचनबाट देशले चौथो कार्यकालका लागि नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन राजनीतिक दलकै समर्थनमा हुने भएकाले यसमा अन्य विषय जोड्न आवश्यक नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

पूर्वउपसभामुख पुष्पा गौतम भुसाल र वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले अन्य निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक आधारमै उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यस्तो विशेष व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँहरूले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा बस्न योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने प्रस्ट पार्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी जोकसैले पनि दिन पाउँछ । अन्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा समावेशी पद्धतिअनुसार दिनुपर्छ । तर राष्ट्रपतिमा मात्र कानुनी रूपमै महिला, पुरुष वा कुनै समुदायविशेषको हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन ।” राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अलग लिङ्ग वा सहुदायको हुनुपर्छ । 

उहाँले प्रचार प्रसारको स्वतन्त्रता दललाई भएको बताउँदै कसले भोट पाउने, कसले नपाउने भन्ने विषयमा मतदातामा निहित हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद् र प्रदेशका सांसदले मत दिने हो । आदिवासी या गैरआदिवासी बन्ने कुरा गौण हुन् । मुख्यतः राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ ।” 

उहाँले प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेस समर्थित र नेता सिंह राजनीतिज्ञ रहनुभएको बताउँदै एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहिरहेको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमाले उपाध्यक्ष, मन्त्री हुँदै राष्ट्रपति बन्नुभयो विद्यादेवी भण्डारी । अहिलेका उम्मेदवार रामचन्द्रजी र सुवासचन्द्रजी दुवै राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । यहाँ भित्रभित्रै रौँ चिरा गर्नुपर्ने काम छैन । सुवासचन्द्रजीलाई आदिवासी जनजातिले उठाएको होइन । उहाँको पार्टीले उठाएको हो ।”

उहाँले पार्टीको समर्थनमै राष्ट्रपतिका उम्मेदवारद्वयले उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुभएको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुवासचन्द्रजीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, रामचन्द्रजीलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसलाई मताधिकार हुन्छ । त्यही प्रस्तावक र समर्थक हुन्छ । सर्वसाधारण त हुँदैनन् । चुन्ने–चुनिने अधिकार हुन्छ । उम्मेदवार हुन बाहिरबाट पनि सक्छ । तर प्रस्तावक र समर्थक मताधिकार भएकै व्यक्ति हुन्छ ।” 

पूर्वउपसभापति भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाता राजनीतिक पार्टीले नै प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्र र प्रदेश संसद्मा राजनीतिक पार्टीकै हुन्छ । दलले नै नेतृत्व गरेरै मतदान हुने हो । उम्मेदवार दलहरूले आन्तरिक बहसबाट निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले यो विषयमा फजुल बहस गर्नु उचित हुँदैन ।”