परम्परागत रूपमा सरकारले प्रवाहगरिरहेको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह भनी बुझ्ने गरिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले छिटोछरितो र न्यूनतम खर्चमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुका साथै पारदर्शितामा वृद्धि हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने हुँदा सरकारबाट प्रवाह गरिने प्रायः सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्न थालिएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् विद्युतीय माध्यमबाट यस्ता सेवाको प्रवाहमा विश्वभर नै बढोत्तरी भएको देखिएको छ भने नेपालमा समेत सकेसम्म धेरै सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सुरु भएकाले सरकारी कार्यालयमा देखिने ‘भौतिक लाइन’ पनि ‘विद्युतीय लाइन’मा परिणत हुन थालेका छन् । हाल इन्टरनेटको पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था रहे पनि सरकारबाट प्रवाह गरिएका विद्युतीय सेवा विविध कारणले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक कठिनाइसमेत भोग्नु परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता सेवामा यथोचित सुधार ल्याउन जरुरी भइसकेको देखिन्छ ।
विद्युतीय सेवा प्रवाहको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन विद्युतीय शासन गुरुयोजना (ई–गभर्मेन्ट मास्टरप्लान) तथा विद्युतीय सरकार अन्तर (आबद्धता फ्रेमवर्क), विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लगायतका विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, फ्रेमवर्कहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनलाई आवश्यक व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न भएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यविधि जारी गरी विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, फ्रेमवर्क, कार्यविधिको कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमनसमेत गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न निकायको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलगायतका निकायले विद्युतीय सेवा प्रवाहमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने हालै गठित विद्युतीय सुशासन आयोगलाई पूर्णता प्रदान गरी आफ्नो गठनको उद्देश्यबमोजिम तदारुकताका साथ कार्यसम्पादन गरी विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी निकायले विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्नुपूर्व उक्त सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरणलगायतका अन्य स्रोतसाधनको समेत उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएता पनि कतिपय निकायमा सेवा सञ्चालनका लागि न्यूनतम स्रोतसाधनको समेत उपलब्धता हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी न्यूनतम जनशक्ति आवश्यक पर्ने बेहोरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय निकायमा यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापन विविध कारणले गर्न सकिएको देखिँदैन भने कतिपय निकायबाट स्वीकृत दरबन्दीबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको कटौतीसमेत गरिएको हुँदा विद्युतीय सेवा सञ्चालनमा तेस्रो पक्षको संलग्नता अनिवार्यजस्तै हुन गएको छ ।
सम्बन्धित निकायमा आवश्यक जनशक्तिको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या आई सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा समस्याको पहिचान गरी सोको समाधान समयमा हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परिरहेका देखिन्छन् । विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि भनेर विभिन्न निकायले आआफ्नै किसिमले प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा एकातिर सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग हुन सकेको छैन भने विद्युतीय सरकार अन्तरआबद्धता फ्रेमवर्कबमोजिम एकभन्दा बढी निकायबीच आदानप्रदान (साझा) गर्न सकिने विवरणसमेत आदानप्रदान हुन नसकी दोहोरो रूपमा विवरण सङ्कलन, भण्डारण हुन जाँदा थप स्रोतसाधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको अवस्थासमेत देखिएको छ ।
साथै सेवाग्राहीले पनि एकै प्रकारका विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक उपलब्ध गराउनु पर्दा सेवाग्राहीको थप समय तथा लागत खर्च भइरहेको छ भने दोहोरो विवरण सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधनमा अनावश्यक स्रोतसाधनको खर्च भइरहेको अवस्था छ । विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न सञ्चालन गरिएका प्रणालीहरूमध्ये अधिकांश प्रणालीमा अङ्ग्रेजी भाषाको अधिकतम प्रयोग हुनु, त्यस्ता प्रणालीमा के कस्ता खालको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, सो स्पष्ट रूपमा उल्लेख नहुनु, यस्ता प्रणालीबाट सेवा लिँदा निश्चित समय तोकिनुलगायत अन्य विविध कारणले गर्दा यस्ता प्रणालीबाट सेवा लिनका लागि अधिकांश सेवाग्राहीले तेस्रो पक्षको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राही थप लागत बेहोर्न बाध्य बनाइएका छन् ।
कतिपय सेवा लिन सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । विद्युतीय सेवा प्रवाह सुरु भएपश्चात् उक्त सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रहनुपर्ने मान्यताअनुरूप एकभन्दा बढी सर्भर तथा सेवाग्राही र प्रणालीबीच सम्पर्क गर्ने माध्यम (नेटवर्क सेवा प्रदायक)को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था नभएका कारण कुनै एउटा सर्भरमा सेवाग्राहीको चाप हुनेबित्तिकै प्रणालीले कार्य गर्न छोड्ने गरेको अवस्था छ । यस्तैगरी एउटा मात्र नेटवर्क सेवा प्रदायकको सेवा लिँदा पनि उक्त सेवा प्रदायकको खण्डमा समस्या सिर्जना हुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाइरहेकोसमेत देखिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने निकायले एकभन्दा बढी सर्भरको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी एउटै सर्भरमा उच्च चाप हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिने हुँदा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा सबै प्रणालीलाई एकभन्दा बढी सर्भरबाट सञ्चालन गर्न अविलम्ब कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप स्रोतसाधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा सेवा प्रवाह प्रणालीको सञ्चालन एवं सोको तथ्याङ्क भण्डारण सरकारी डाटा सेन्टर वा सरकारी क्लाउडमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छ ।
विद्युतीय प्रणालीहरू सञ्चालन तथा तथ्याङ्क भण्डारणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी डाटा सेन्टरको हालको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर अझ बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत,साधन तथा जनशक्तिको थप व्यवस्थापन गरी यस्ता डाटा सेन्टरको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । हाल प्रायः सबै प्रकारका प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न सरकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सबै प्रकारका प्रणालीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सूचना प्रविधि विभागको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने प्रणालीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन विभागबाटै हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सकेमा विभिन्न प्रणालीलाई एक आपसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी त्यस्ता प्रणालीमा रहेका समान विवरण एक अर्को प्रणालीमा साझा गर्न सहजता भई समान किसिमका प्रणालीलाई एक आपसमा एकीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने हुँदा सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुने देखिन्छ ।
विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा हाल देखिएको जनशक्ति न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्न, सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न, कार्यसञ्चालनस्तरमा देखा पर्ने समस्याको पहिचान र सोको समाधानमा सहजीकरणसमेत गर्न सबै मन्त्रालयमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नेतृत्वमा तथा विभाग र कार्यालयस्तरमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित एउटा बलियो समूह रहने गरी मौजुदा दरबन्दीमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्न सकेमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिनानुदिन नयाँ नयाँ प्रविधिको अभ्यास तथा विकास भइरहने गरेको तथा त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा समेत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा मौजुदा जनशक्तिलाई पनि यस्ता प्रविधि तथा अभ्याससँग परिचित गराउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको विविध क्षेत्रमा देखिँदै आएका परिवर्तनलाई आवश्यक नियमन गर्न विद्यमान ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरी जारी गर्न ढिला गर्न नहुने अवस्था आएको देखिन्छ । यसका साथै विद्युतीय सेवा प्रवाहका क्रममा आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका निर्देशिका, मापदण्ड (तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी निर्देशिका, तथ्याङ्क ब्याकअपसम्बन्धी निर्देशिका आदि)लाईसमेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ भने हाल भएका निर्देशिका, मापदण्डलाई पनि समयसापेक्ष बनाउँदै अझ परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको हालको अवस्थामा विद्युतीय सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको निराकरण गरी विद्युतीय सेवालाई विश्वसनीय, प्रभावकारी बनाई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउन सकिने देखिन्छ ।
लेखक कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।
