कावासोती समाचारदाता
कावासोती, फागुन १४ गते । बढ्दो सवारी दुर्घटना तथा सडकको दयनीय अवस्थाका कारण पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। करिब १० वर्षमा सडक यातायातको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ।
खासगरी सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण प-यो। देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको बताइएको छ। त्यसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत धुले सडक छन्।
नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातको अवस्था भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ। अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन यात्रु, वातावरणमैत्री र दुर्घटना जोखिमका हिसाबले चलाउनयोग्य छैनन्।
२०औँ वर्षदेखि चलिरहेका सवारीसाधन पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन। सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयमा कसैको प्राथमिकतामा नपरेको कावासोतीका मीनप्रसाद शर्माको बुझाइ छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा नवलपुरमा ४७ वटा सवारी दुर्घटना भएको छ। उक्त दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४८ जना घाइते भएका छन्।
घाइतेमध्ये ६१ जना गम्भीर र ८७ जना सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सो तथ्याङ्कअनुसार सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै मङ्सिरमा सवारी दुर्घटना धेरै भएका छन्। यस्तै दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै पनि सोही महिनामा (आठ जनाले) ज्यान गुमाएका छन्। क्रमशः साउनमा तीन जना, भदौ, असोज र माघमा एक/एक जना, कात्तिकमा छ जना र पुसमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
नवलपुर प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११३ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ४६ जनाले ज्यान गुमाए भने २२० जना घाइते भएका छन्। २०७८/७९ मा ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४१ जनाको मृत्यु भयो।
यस जिल्लामा साढे दुई वर्षमा २६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती घटनामा १०९ जनाले ज्यान गुमाएका र ६१६ जना घाइते भएका प्रहरीले
बताएको छ।
नवलपुरको पहाडी क्षेत्र अर्खलाका शर्मिला चौधरीलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने भनेपछि पहिले चिन्ता हुन्छ, बच्चा लिएर हिँड्दा सिट नपाइनु र भीडभाड धेरै। गाउँबाट सामान लिन दलदले बजार जाँदा ज्यानकै जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनले मनपरी भाडा लिई क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गर्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सार्वजनिक यातायातका साधनको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभए पनि नियमित अनुगमन भने हुन सकेको छैन।