काठमाडौं, फागुन १० गते। सांसदले अबदेखि प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले यस प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’
यसअघि भने संविधानको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका विषयमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गरिएको थियो।
त्यस्तै सभाले नियम १५७ बमोजिमको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ। यसअघि महाभियोग प्रस्तावबारे समय तोकिएको थिएन। तर अबदेखि भने पाँच महिनाभित्र नै संसद्ले महाभियोग प्रस्तावको निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको हो।
अब महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। नियम १५७ बमोजिमको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भए त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाएर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। उपनियम ७ बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहनेछ। यसबारे निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
त्यस्तै मन्त्रीबाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था लागू भएको छ। उपनियम ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा एकदिन अघि जानकारी दिई उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ। अबदेखि महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिएर बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय राख्न पाउने भएका हुन्। कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सभा वा यसको समितिको काममा सहयोग पुर्याउन अवैतनिक वा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सेवाको शर्त तोकी सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा आवश्यकता अनुसार विज्ञको नियुक्ति वा विज्ञ समूहको गठन गर्न सक्ने भएको छ। उपधारा (१) बमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गरी नियुक्त भएको विज्ञ वा विज्ञ समूहको पारिश्रमिक सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
त्यस्तै अब प्रचलित कानुन बमनोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन।
साथै त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा सुविधासमेत स्थगित हुनेछ व्यवस्था लागू भएको छ। उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्वन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सभामुखको सूचनापछि मात्रै कुनै सदस्यको निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सुचारु हुनेछ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति, २०७९ ले सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम (१) बमोजिम प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूची बमोजिमका अन्य कारबाही प्रारम्भ हुनेछ।
त्यस्तै नियमावलीमा कसैले सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम (१) बमोजिम नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र सो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय तोक्नुपर्नेछ। नियमावलीमा उपनियम (१) बमोजिमको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। त्यस्तै सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया दिनको १ बजे बैठक प्रारम्भ हुनेछ भने सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नुहुनेछ। तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्न पाउनेछ।
