राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भए कर्मचारीमाथि कारबाही

काठमाडौं, फागुन ८ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरू काममा भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 

सुनसरीको तरहरामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनुभएको हो । “राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यदि कानुनभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ” मन्त्री मोदीले भन्नुभयो । 

अधिकृतस्तरको कर्मचारीसम्मलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कानुनी अधिकार भए पनि उपसचिवभन्दा माथि दर्जाका कर्मचारी समेत राजनीतिक गतिविधिमा देखिएको गुनासो आएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो । 

मन्त्री मोदीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले पनि पहिला जनताको सेवा र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक गतिविधि रोज्न पनि दिनुभयो । “अधिकृत स्तरसम्म त ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन्छन्, उनीहरूको नेतागिरीलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन” मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “त्यो भन्दामाथि उपसचिव दर्जाका कर्मचारी साथीहरूले दलगत स्वार्थ राखेर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ ।” 

मन्त्री मोदीले सरकारको उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादनमा लाग्नु कर्मचारीहरूको मूल दायित्व भएकाले सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जे उद्देश्यबाट तपाईँहरूलाई सरकारले खटाएको हुन्छ, सरकारको उद्देश्य पूर्तिका लागि कानुनसंगत ढङ्गबाट कार्यसम्पादनमा लाग्नका लागि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।” 

कतिपय कर्मचारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको गुनासो सुनेको औँल्याउँदै मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ नगर्नका लागि म निर्देश गर्न चाहन्छु ।”

जनताको सेवाका लागि कर्मचारीहरूमाथि राज्यले लगानी गरेको बताउँदै मन्त्री मोदीले राज्यको लगानी सम्झेर सेवाग्राहीको समस्या द्रुतगतिमा समाधान गर्नेमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो । 

मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । सङ्घीय निजामती ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण वा बाइबलजस्तो नभएको बताउँदै मन्त्री मोदीलेभन्नुभयो, “हामी चालु अधिवेशनमा नै सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ, पछि हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ, अहिले जसैगरी ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ ।” 

छलफलमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले सुझावसहित आफ्नो समस्या पेस गरेका थिए । छलफलको क्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा एक सय सात वटा सरकारी कार्यालय रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार जिल्लाभर चार हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।