प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायीको माग

काठमाडौं, फागुन ८ गते । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनमय नभएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको धारणा औँल्याउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु पहिलो कुरा शोभनमय हुँदैन । दोस्रो कुरा यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ । ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरी प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आस, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ, यसले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो । अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ । होइन भने यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधान बमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ हुन्छ । संविधान बमोजिमको कार्य गर्न जब न्यायपालिका असमर्थ हुन्छ, तब लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।’’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको बताउनुभयो । उहाँले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सांसदलगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ । अरू न्यायाधीश स्थायी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशचाहीँ अस्थायी । यस्तो गर्ने बेइमानीहरूको राज्य चलेको भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ । त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीशलाई स्थायी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय संसद्सहितले उचित र पर्याप्त चाँडै ध्यान पुर्‍याओस् ।’’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताउनुभयो । स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिराखेको अवस्था छ । कायममुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नहुँदाखेरी छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद हो । तर यहाँ कस्तो देखियो भने कामु प्रधानन्यायाधीशलाई निश्चित प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखिएन । यो एउटा चिन्ताको विषय हो । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले गरिराखेको हुनुहुन्छ ।’’

लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेको भन्नुहुँदै उहाँले यस्तो हुँदा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘‘लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ । यो कति समय भनेर नतोकिएको भएपनि यो वास्तवमा सधैँको लागि परिकल्पना गरिएकै होइन । यसले न्याय सम्पादनमा फरक पार्छ । न्यायिक नेतृत्वलाई डिमोरलाइज गर्ने काम भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैबाट यो कुरा भएको हुनाले म अविलम्ब, यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थायी प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका दुवैलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कायम मुकायमले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा यति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत रहिरहनु कुनैपनि हालतमा उचित होइन । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ । मुद्दा, मामिलामा विवादको निरूपण गर्नलाई सक्षम भएर, दृढ भएर, निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्ने, निर्णय गर्ने आदेश गर्ने काममा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु कुनै हालतमा उचित होइन । यथाशीघ्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्छ ।’’ उहाँले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।