काठमाडौं, फागुन ३ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्नुहुँदै सांसद केसीले सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतमा मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असर पर्ने बताउनुभयो ।
‘‘देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत वर्ष दिनदेखि कामु नेतृत्वमा छ । यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भीर भएर सरकार ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु । यो संसद्को अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइएको छ भनेर ।,’’ सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘‘त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले संसद्ले शपथ ग्रहण गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि संसदमा त्यो अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइलहरू प्रस्तुत नहुनु मैले दुःखद् ठानेको छु । त्यो जिम्मेवार छ कि छैन ? दोषी छ कि छैन ? त्यो अर्को पक्ष हो । तर कसैलाई पनि कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुण्डयाएर राख्ने र निर्णय विहीनता विधि विहीनताको पराकाष्ठा हो ।’’
उहाँले विधिको शासन पालनको निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग अनिर्णीत भएको भन्दै यसो हुनु विधि विहीनताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘‘संविधानवादको उपहास हो । संविधान र रुल अफ ल का लागि लज्जास्पद हुन्छ । मेरो ध्यानाकर्षण संविधानवादको रक्षाको लागि, विधिको शासन पालनाको निम्ति । सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गरोस् सरकारले ।’’
त्यसैगरी, कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाशशरण महतले बालाजु बसपार्क क्षेत्रमा भएको घटनाको निन्दा गर्नुभयो । दिनदहाडै लुटपाट मच्चिदा पनि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘‘मजदुरको नाममा को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् ? कसले प्रोत्साहित गरेका छन् । किन त्यो भइराखेको छ ? पूरै फुटेज भिडियोमा आएको छ । कुनै कारबाहीहरू अगाडि बढ्दैन । यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । काठमाडौंको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भने दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुनसक्दछ । त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । तत्कालै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।’’ सांसद महतले भन्नुभयो ।
बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्दै बस व्यवसायीहरूले कानुन र नियम अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद महतले मजदुरको नाममा अरू नै पसेर लुटपाट मच्चाएको भन्दै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सरकारलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र यातायात व्यवसायीको जायज मागलाई पुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यातायात मजदुरहरूको जायज मागहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मजदुरको नाममा गैरमजदुर प्रवेश गरेका हुन् कि या उश्रृङ्खल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस् ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएकोप्रति विरोध जनाउनुभयो । उहाँले कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा र देशको सुरक्षालाई परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र ? भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा जनयुद्ध शब्द कतै लेखिएको छैन । तर, सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दियो । जनयुद्ध दिवसको उपलब्धि के हो ? कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा, देशको सुरक्षा परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र ?’’
उहाँले सडक जाम नगरी राष्ट्रपतिको सवारी गराउन गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले किन नसकेको हो सो सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
