• १९ फागुन २०८०, शनिबार

सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रादेशिक संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

blog

दाङ,  माघ २९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रादेशिक संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राससलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश राजधानीबाटै सञ्चालनका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो । 

पत्रकार महासङ्घ दाङसहित जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारका सङ्गठनद्वारा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

“चलचित्र बोर्ड ऐन २०२६ मा बनेको रहेछ, प्रेस काउन्सिल ऐन पनि पुरानो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आमसञ्चारको तीव्ररुपमा विकास भइरहेको छ, अब पुराना कानुन संशोधन गरी समयअनुकुल बनाउनुपर्छ ।”

मन्त्री शर्माले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय हुलाक सुनसान हुने गरेको भन्दै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“एउटा हुलाक कार्यालयमा जाँदा चार महिनामा तीन वटा पत्र मात्रै पठाएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “हुलाकबाट व्यक्तिगत पत्र आदानप्रदान अहिले शून्यको अवस्थामा रहेछ, त्यसबाहेक हुलाकबाट अन्य काम नहुने रहेछ ।”

उहाँले राजमार्गका कतिपय स्थानमा मोबाइल फोनले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा दुर्घटना भएमा उद्धारमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले निर्वाचन जसले जिते पनि विकासको काममा सबैको सहकार्य जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । 

चारलेनको सडकका लागि पहल  

घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माण अघि बढाउन आफू लागिपरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । निर्वाचन जितकै दिनमा दाङमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी १५ दिनभित्र काम नसके ठेक्का तोड्न राजी हुनका लागि सहमति गराइएको उहाँको भनाइ छ । 

तत्कालीन समयमा श्रेष्ठ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर केही समयपछि कम्पनीले काम छोडेपछि सुनिलजङ्ग रायमाझीले निर्माणको ठेक्का पाएका थिए । “रायमाझीले काम सुरु नगरी र अर्कैलाई ठेक्का दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ”, मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।  

चारलेनको सडक भारतको एक्जिम बैङ्कको लगानीमा निर्माण हुन लागेको र नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर ठेक्का तोड्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । 

“नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था छैन, ठेक्का तोड्नु नै पर्ने अवस्था आएमा सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।