काठमाडौँ, माघ २७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै नगरी व्यवस्थाप्रति सबाल उठाउनु उचित नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार ऐन, कानुन नै बन्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीयता खर्चिलो र निष्प्रभावी भन्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य रहेका निजामती, शिक्षा र सुरक्षालगायतका ऐन बनेका छैनन् तर सङ्घीयता खर्चिलो र निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष कसरी निकाल्न सकेका हौलाँ ?”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधारभूत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेर पूरा भएन भने मूलभूत विषय पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो नगर्दै संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठायौँ भने त्यसले अस्थिरता मात्रै निम्ताउँछ।”
उहाँले राजनीतिक व्यवस्था जनताको निम्ति हुने र जनताले परिणाम खोज्ने हुनाले जनतालाई परिणाम दिने कुरा उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “जनताले विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली र सिद्धान्त धेरै बुझ्नुभन्दा व्यवहारमा परिणामलाई हेर्छन् जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भने जनताले सो प्रणालीलाई अनुमोदन गर्छ र दिगो हुन्छ।”
उहाँले निर्वाचन आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निष्कर्ष प्रारम्भिक रहेकोले यस प्रकारको छलफल भिन्न रूपमा गहिरो गरी चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताको धेरै ठूलो पहलकदमी र बलिदानपछि संविधान सभाबाट संविधान बनेकोले पहिलो ध्यान त इमानदार कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनका बीचमा केही अप्ठ्याराहरू भएकोले त्यो व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउने सूत्र पत्ता लगाउन अध्ययन गरिएको बताउनुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले तानाशाह जन्माउने भएकोले वर्तमान शासकीय प्रणाली नै उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासँग जोडिने प्रणाली रहेकोले निर्वाचन प्रणालीमा समेत फेरबदल गर्न नहुने बताउनुभयो। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचन परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गरी औँल्याइएका निष्कर्ष भने लागू गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा (एमाले)को कानुन विभाग प्रमुख रमेश बरालले भन्नुभयो, “नेपालभित्र बस्नेको नागरिकता पुष्टि गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगले प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ला ?” उहाँले व्यावहारिक कठिनाइलाई आत्मसात् गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सुझाए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लीलामणि पोखरेलले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै नगरी संविधान संशोधन गरी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्थातर्फ जान नहुने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले प्रविधिमैत्री निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली दुवैको अभ्यासबाट राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त नभएको देखिएकोले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झमक प्याकुरेलले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउन सुझाव दिनुभयो।
जनमत पार्टीका नेता सुरेन्द्रनारायण र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झाले उम्मेदवारलाई निश्चित शैक्षिक योग्यता, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताले देशको आर्थिक अवस्था धान्न नसक्ने बताउनुभयो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले अध्ययनबाट आएको प्रारम्भिक निष्कर्षको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो।
