हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, माघ २१ गते । मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेका कमलप्रसाद पौडेल छोराछोरी पढाउने खर्च जुटाउन नसकेर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ।
दुई बिघा जमिन भएका उहाँले १५ कट्ठाको एउटा कित्ता सहकारी संस्थामा धितो राखेर ऋण लिनुभयो। छोरीको बिहे गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले ऋण लिनुभएको हो। उहाँकै नाममा एक बिघा पाँच कट्ठाको अर्को कित्ता छ। दुवै कित्ताको पुच्छरतर्फ १५ धुर जति जमिन रेल मार्गमा परेको छ। दुवै कित्तामा रेलको नक्सा परेकाले दुईवटै जग्गा नेपाल सरकार रेल विभागले रोक्का गर्न बेलबारी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग-यो। त्यसयता उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई अप्ठेरो परेको छ।
पौडेललाई खेतीको आम्दानीले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै ठिक्क हुन्छ, घर पनि चलाउन प-यो। पौडेलले भन्नुभयो, “दुई बिघाको महाजन भन्छन्, तर न जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ, न मुआब्जा पाइन्छ।”
तीन छोरी र एक छोराका बाबु पौडेलले जग्गा फुकुवा नहुँदा सामाजिक रूपमा अपमानित भएको बताउनुभयो। “दुई छोरी बिहे गरेर दिएँ। घरमा भएका छोराछोरी पढाउने खर्चसम्म छैन। गरिब छुँ पैसा छैन, सहयोग गर्नुहोस् भन्न पनि अप्ठ्यारो। माटो कोट्याएर न खान मिल्ने न बेच्न।” कमलका छोरा अरविनले भन्नुभयो, “क्याम्पसमा भर्ना गर्ने पैसा नभएकोले यो वर्ष पढ्न नपाउने भएँ।”
उक्त गाउँका देवराज गुरुङको कानेपोखरी–रङ्गेली सडकमा छ धुर जमिन छ। उहाँको घर भएको ठाउँमा रेल गुड्ने नक्सा बन्यो। उहाँले भन्नुभयो, “जुन दिन रेलले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सुचना निकाल्यो, त्यतिबेला खुसी थिएँ। रेल आउने भयो, मुआब्जा पाइन्छ, नजिकै कतै घरबासको बन्दोबस्त मिलाउँला भन्ने थियो। तर तीन वर्ष भयो न मुआब्जा पायौँ, न जग्गा बैङ्कमा राखेर केही उद्यम गर्न नै पाइयो।” दुई वर्ष यता देवराज गुरुङलाई राम्रोसँग निद्रा लागेको छैन। भएको सबै सम्पतिमा रेल गुड्ने भयो। गुरुङका छिमेकी दाताराम भट्टराई उहाँकी पत्नी र बुहारी तीनै जनाको जग्गा रोक्का भएको छ। भएको सिरिखुरी सम्पत्ति त्यही हो। उहाँले भन्नुभयो, “नातिलाई रोजगारका लागि विदेश पठाउन खोजेको न साहुले पत्याउँछन् न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले। रोक्का भएको जग्गाको पालिकाले मालपोत पनि लिँदैन। त्यसैले बिक्री गर्न पाउने कुरै भएन।” जग्गा रोक्का भएपछि भट्टराई परिवारका हात गोडा बसेका छन्। कानेपोखरीका ५, ६ र ७ नं. वडाका क्रमशः १४, ५ र १६१ परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको छ। रेलमार्गमा जग्गा पर्नेहरूले रेलको विरोध गरेका छैनन्। रेल चाँडै चढ्न पाइयोस् भन्ने सबैको चाहना छ। जग्गा तीन वर्षसम्म रोक्का हुँदा कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नपाएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। रेल प्रभावित क्षेत्रका चेतनाथ पौडेलले भन्नुभयो, “ऋण खान मात्र होइन, घर बनाउन पनि पाइएको छैन। एक बिघा जग्गाको पुच्छरमा पाँच धुर जग्गा रेलको नक्सामा पर्छ। पुरै जग्गा रोक्का भएको छ। कतिपयले अंशवन्डा गर्न पाएका छैनन्।” उहाँले भन्नुभयो, ण्मुआब्जा दिन नसक्ने भए सरकारले रोक्का खुलाइदेओस।”
रेल विभागका सुचना अधिकृत एवं प्रवक्ता अमन चित्रकारले भन्नुभयो, “हामीसँग नै जवाफ छैन। सरकारले व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँछ। त्यसो भन्दैमा तीन वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुँदैन।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्रक्रिया पु-याएर सरकारले जग्गा लिनुपर्छ, कि फुकुवा गरिदिनुपर्छ।” चित्रकारले नीजि सम्पत्तिको भोगचलनको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन नहुने बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थलको छेउछाउका जग्गा पनि रोक्का थिए। अहिले फुकुवा भएका छन्।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजमति इङ्नामले जग्गा रोक्का हुँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा समेत कमि आएको बताउनुभयो। इङ्नामले मोरङभरिका रेलमार्ग पर्ने पालिकाले सामुहिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा रेलमार्गको कामअघि बढाउन वा जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न माग गर्ने बताउनुभयो।
