नवराज कट्टेल
विराटनगर, माघ १३ गते। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाभित्रैमा निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल गर्ने बताउनुभएको छ।
विराटनगरमा शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले निजामती ऐन आउन नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँदै यस्तो बताउनुभएको हो।
मन्त्री मोदीले यति लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्नुको कारण बारे अध्ययनसँगै राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग समेत आफूले जिज्ञासा राखेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले माओवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग आफूले यस विषयमा अनौपचारिक ढङ्गबाट छलफल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
‘‘मेरो कार्यकालको प्राथमिकता सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने छ’’, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो।
मन्त्री मोदीले लोकसेवा उत्तिर्ण गरेर आएका कर्मचारीले बिचौलिया र नेताको भनसुनमा रोजेको स्थानमा सरुवा लिन नमिल्ने बताउनुभयो। गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सह–सचिवले कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफ्नो मन्त्रालय उभिने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले तोकिएको स्थानमा कोही नगएर निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा कार्यसम्पादन गर्ने कुरा सेवामुखी नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँ गएर सेवा गर्नुपर्ने बताउँदै कसैलाई भनसुन गराएर सरुवा हुने मनसायमा मन्त्रालय नधाउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले मन्त्रालयमा सात/आठ वर्षसम्म एकै व्यक्ति महाशाखा र शाखामा बसेको बताउँदै त्यस्तो स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने मनसाय रहेको बताउनुभयो। ‘दुई वर्षसम्म एउटै शाखामा बसेका कर्मचारीको आन्तरिक हेरफेर, चार वर्षसम्म बसेकाको सरुवा, त्यसभन्दा लामो अवधि मन्त्रालयमा बसेकालाई स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभयो।
उहाँले अहिलेको अवस्था धान्नका लागि कर्मचारी सङ्ख्या बढाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभयो। निजामती ऐनमा उमेर हदको विषय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिक परामर्शमा राखिने बताउँदै मन्त्री मोदीले सरकार सञ्चालनका लागि सहज कर्मचारी प्रशासनको अवधारणमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री मोदीले अमेरिकी प्रशासनमा नयाँ सरकारले करार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै निजामती ऐनमा २० प्रतिशत करार कर्मचारी व्यवस्था राख्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताउनुभयो।
