शान्ता अधिकारी
चितवन, माघ १३ गते । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ शारदानगर टाउनकी इन्दिरा खनाल घिमिरे पैतृक सम्पत्ति भएर पनि उपभोग गर्न नपाउँदा आफू समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ। कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी उहाँ जमिन भएर पनि नगद नभएका कारण समस्या भोग्नुपरेको बताउनुहुन्छ।
व्यवसाय हो, कहिले घाटा हुन्छ, कहिले नाफा। घाटा नाफाभन्दा पनि पेसा, व्यवसायलाई निरन्तरता दिन समस्या परेको उहाँको गुनासो छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “जमिन छ तर त्यसको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको छैन, लगानी स्वीकार गरिहाले पनि ब्याज धेरै चर्को छ। जमिन बिक्री गरौँ भने नत टुक्र्याउन पाइन्छ, न त ग्राहकसँग नै पर्याप्त पैसा छ।”
बैङ्कले लगानी नगरिदिएपछि जमिन किन्ने ग्राहकसमेत नपाउने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ। महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो जमिनको वर्गीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँ। एक वर्षअगाडि महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६, गीतनगर चोक बजारमा घडेरीका लागि बैना दिएका राजकुमार श्रेष्ठ पछिल्ला दिनमा निकै समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ।
दुई महिनाभित्र कित्ताकाट खुल्छ र जग्गा पास गरौँला भनेर कुर्दाकुर्दै एक वर्ष बित्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीजस्ता सानो घडेरी किनबेच गरेर केही गरौँ भन्नेहरू कहिलेसम्म समस्या भोगिरहने ?” यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, यस्तो भोगाइ यहाँ जमिन खरिद बिक्री गर्नेदेखि, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन चाहने सर्वसाधारणको उस्तै छ।
भू–उपयोग नीति समयमा नबन्दा, कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबन्डा, दान–बकसपत्रलगायत काम हाल यहाँ बन्द छन्। जिल्लाको आधाभन्दा बढी भू–भाग ओगटेको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन। महानगरका सबै वडाले पहिलो पटक पठाएको वर्गीकरणमा कृषियोग्य भूमि राख्नुपर्ने प्रावधानका जमिनसमेत गैरकृषि क्षेत्रमा पारिएपछि दोस्रो पटक वडालाई पुनः विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो। पछिल्लो पटकसमेत वडावडामा छलफल हुँदा अधिकांश भूमि गैरकृषि क्षेत्रमा राख्ने काम भएको बताइएको छ। महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगरले पछिल्लो पटक नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी काम अघि बढाइएको छ।
माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोका अनुसार नगरपालिकाले एक पटक तयार गरेको जग्गा वर्गीकरणलाई पुनः सच्याएर मालपोत कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले भू–उपयोग नक्साङ्कन तथा भू–उपयोग वर्गीकरण कार्यविधि–२०७९ सम्बन्धी सर्वदलीय अन्तक्र्रिया र छलफल गरिरहेको छ। रत्ननगरका १६ वटै वडामा जग्गा वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
त्यसैगरी खैरहनी नगरपालिकाले पनि वर्गीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरी मालपोत कार्यालयमा पठाइसकेको छ। खैरहनी नगरपालिका प्रमुख शशीकुमार खनियाँले काम कठिन भए पनि जनताको काम रोकिएकाले समयमै तयार पार्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही स–साना समस्या आए पनि जग्गा वर्गीकरणलाई नीतिगत रूपमा सकिएको छ। राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावली तयार गरिसकेको र बुझाउने तयारीमा रहेको छ।
कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मीले यस विषयमा वडास्तरमा छलफलमै जुटिरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार सडक र बिजुली पुगेका र नपुगेका स्थानलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखी नक्साङ्कन भइरहेका छन्। बढीमा दुई महिनाभित्र सबै काम सकिने उहाँले बताउनुभयो।
इच्छा कामना गाउँपालिकाले पनि विज्ञ र प्राविधिक पठाएर टोलटोलमा छलफल चलाइरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जग्गा वर्गीकरण सोचेभन्दा कठिन रहेकाले केही समय लिन सक्ने बताउनुभयो।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ। गैरकृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल दस समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात् मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो। भू–उपयोग नीतिका आधारमा जमिन वर्गीकरण गरिसकेपछि सोही आधारमा अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरिने र उक्त जमिन कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ।
