राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पाएको दुई साता पुग्न लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्यामा कटौती र सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयमध्ये १३ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक्लै सम्हाल्दै आउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापा मन्त्रालयविहीन मन्त्री बनेको दुई साता पुग्न लागेको छ । बिना विभागीयमन्त्री थापाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दाबी गर्नुभएको र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले दिन आनाकानी गर्दा थापाको मन्त्रालय टुङ्गो लाग्न ढिलाई भएसँगै उहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित बन्नुभएको छ । गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिपछि २६ गते शपथ लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएका जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको छ ।
सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय सरकारले गरे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरेको मागअनुसार मन्त्रालय भाग लगाउँदा मन्त्रालय नघट्ने भएपछि सरकार विस्तार र मन्त्रालयको भागबन्डा सकसपूर्ण बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइका बारेमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले सातादेखि १० दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता पाउने र सरकारको कामले गति लिने बताउनुभयो । प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या धेरै भएको टीकाटिप्पणी धेरै आएका छन्, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै असन्तुष्टिहरू व्यक्त हुन थालेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, १४ वटा मन्त्रालयबाट अब ११ वटामा झारिनेछ र राज्यमन्त्री राखिने छैन ।
जम्कट्टेल यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा प्रदेशमा आठवटा मन्त्रालय टुœयाएर १४ बनाउनुका साथै चार राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो ।
प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचनसँगै पाँचवटा अध्यादेश प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको भन्दै उहाँले अब सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सभालाई काम दिन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने, विकास बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने र साना आयोजनाभन्दा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै विगतका सरकारले ल्याएको गौरवका आयोजनाहरू नहटाएको दाबीसहित स्वरूपमा मात्र परिवर्तन गरेको जिकिर गर्नुभयो । यसअघि एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथलगायतका गौरवका योजना हटाएको बताउँदै जम्कट्टेलसमेत सहभागी राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले वर्तमान सरकारमाथि विशिष्ट प्रकारको चुनौती नरहेको बताउँदै ठूला आयोजनाहरूको काम तत्काल अघि बढाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री थपलियाले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउन अध्ययनका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि मन्त्रालय सङ्ख्या टुङ्गो लगाएर मन्त्रालय विस्तार हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अनुसार माघ ९ गतेभित्र समितिले प्रतिवेदन दिने भन्दै मन्त्रालय सङ्ख्या धेरै हुँदा प्रदेश संरचना र सरकारको आलोचना भएको र आर्थिक बोझसमेत बढेकाले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशमा रहेका सात दलमध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित पाँच दलका ७० जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा बनेको हो । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टी रहेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धन, कांग्रेस र नेमकिपाले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार बनाएका थिए ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको सात, नेमकिपाको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
