मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, माघ ७ गते । बागमती प्रदेशका प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशप्रमुख शर्माले स्रोतसाधनको अभावका बीच प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापनाको तीन वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। सुशासन कायम गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै प्रदेशप्रमुख शर्माले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट नभए कर्मचारीतन्त्रमा कम भ्रष्टाचार हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले लोकसेवा आयोगले विगतमा झेल्नु परेका समस्या अब झेल्नु नपर्ने र सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले निजामतीसम्बन्धी ऐन निर्माणमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामतीसम्बन्धी ऐन निर्माण र प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी भर्नामा समस्या भएको बताउनुभयो।
प्रदेशमा निजामतीसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि प्रदेश किताबखानासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना र प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएकाले अब सङ्घीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन।” उहाँले प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई गरी तीन हजार पाँच सय कर्मचारी अभाव रहेको बताउनुभयो।
घुस खानु, ढिला काम गर्नु मात्र सुशासनको अभाव नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “सुशासन त जीवन, व्यवहार र संस्कार पनि हो।” प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आयोगले निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी छनोट गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन सहज र गुणस्तरीय हुने बताउँदै आयोगलाई तटस्थ भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आयोगमार्फत आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहले झ्यालबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छाडेर लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आयोगबाट सञ्चालित परीक्षामा सात महिला र आठ पुरुष गरी १५ परीक्षार्थी विभिन्न अनियमिततामा संलग्न भएकाले तिनलाई कारबाही गरी परीक्षा रद्द गर्नेदेखि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम सहायकस्तर चौथो र पाँचौँ तह तथा अधिकृतस्तर छैटौँदेखि नवौँ तहसम्मका विभिन्न सेवा समूहका पदमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ गरी ८२५ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
गत असार मसान्तसम्म ८०९ र गत पुस मसान्तसम्म एक हजार ४२० उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा आयोगमा सदस्यद्वय शर्मिला नेउपाने र सुदर्शनप्रसाद ढकाल, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावबाट उत्पन्न समस्यालगायतका बारेमा बोल्नुभएको थियो।
