शालिग्राम नेपाल
चितवन, माघ ६ गते चितवन महोत्सव गर्नका लागि नारायणी नदी किनारमा फोहोर हालेर खाल्टो पुरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिक र मलमूत्रजन्य फोहोर तुरुन्त निकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नदी किनारको खाल्डोमा फोहोर हालेर पुरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यति बेला विरोध भए पनि महोत्सव आयोजना भएर सम्पन्न भएको छ । अहिले सो स्थानमा खाल्डो पुरेर सामान्य बनाइएको छ । फोहोरले नदी प्रदूषणका साथै त्यहाँ रहेका जलचर प्राणीलाई असर पर्ने, मानवलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले दिएको आदेशमा नदी किनारमा फोहोर नफाल्नसमेत भनिएको छ । १४औँ संस्करणको चितवन महोत्सव सकिएकै दिन बुधबार सर्वोच्चको लिखित आदेश सार्वजनिक भएको थियो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म नारायणी नदीमा कुनै प्रकारको ढल मिसाउने कार्य नगर्न, डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने फोहोरमैला नदी किनारमा विसर्जन नगर्न, गर्न नदिन र उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले चितवन महोत्सव गर्न नारायणी नदीको किनारमा गाडेको फोहोर अविलम्ब निकाल्न लगाई नदी प्रदूषित हुने अन्य कुनै कार्य हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
महोत्सव गर्न नदी किनारका खाल्डाहरूमा फोहोरले पुरेपछि बेटर चितवन, वे ग्रुप, हाम्रो दृष्टि राम्रो दृष्टि, नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीलगायत चितवनका विभिन्न संस्थाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र भरतपुर महानगरपालिकाविरुद्ध अन्दोलन गर्दै ‘सेभ नारायणी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नदी बचाऊ भन्दै नारायणी नदी किनारमा फालिएको फोहोरमा कविता वाचन कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम गर्न प्रशासनले रोक लगाएको थियो ।
स्थानीयको माग सुनुवाइ नभएपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दिनुभएको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता शेखर पौडेल, पदमबहादुर श्रेष्ठ, रूपा बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो । नदी प्रदूषित भई वातावरण तथा जलचर प्राणीमा नकारात्मक असर परेको र
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै उक्त कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश र परमादेशको मागदाबी गर्दै गत पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो । अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार कारण भए सो खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको पवित्र नारायणी नदी किनारमा महोत्सवका लागि पूर्वाधार तयार गर्न वा अन्य जुनसकै प्रयोजनका लागि फोहोर थुपार्न वा फोहोर थुपारी पुर्नेलगायतका कार्य गर्दा फोहोरबाट निस्कने हानिकारक रसायनयुक्त विषालु पदार्थले भूमिगत एवं सतहको जलस्रोत प्रदूषित हुन गई त्यसबाट मानिस एवं अन्य जीवजन्तुको जीवनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुनका साथै त्यस क्षेत्रको समग्र धार्मिक, सामाजिक तथा वातावरणीय स्थितिमा नकारात्मक असर पर्न जाने देखियो ।”
महानगरपालिकाले फोहोर ल्याएर पुरेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई बीचमा विवादमा पारिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै आफ्नो संलग्नता नभएको प्रमाणसहित लिखित जवाफ केही दिनभित्रै दिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
