सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
समकालीन नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग रहिआएको छ। यसले स्वभावतः थोरै उत्पादन गर्ने तर खर्च धेरै गर्ने अवस्थालाई इङ्गित गरेको हुन्छ, फलस्वरूप घाटा वा ऋणग्रस्ततातर्फ अभिमुख रहने हुन्छ । विगत केही दिनदेखि नेपालका औपचारिक छापा माध्यम तथा विद्युतीय सञ्चार साधन एवं सामाजिक सञ्जालसमेतबाट नेपालको सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुन गएका समाचार नियमित रूपमा आउने गरेका छन् । द राइजिङ नेपालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएका तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो मुख्य पृष्ठमै यससम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
भर्खरै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भई
सङ्क्रमणको सँघारमा भइरहँदा यस्तो अवस्थाको यथार्थ र तथ्यपरक सूचनासहितका जानकारी गराउनु सान्दर्भिक हुनेछ। नत्र राजनीतिक प्रणाली, सरकार, प्रशासनयन्त्र र आमनागरिकबीच संशय पैदा हुने भएकाले आधिकारिक तथ्याङ्क तथा विवरणका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रस्तुत समस्याको समाधानका रणनीतिक उपायसमेत सुझाउने प्रयास गरिएको छ । यहाँ ढुकुटी भन्ने शब्दले आमजनजिब्रोको बोलीलाई प्रतिविम्बित गरेको हो, खासमा यसको अर्थ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोष हो । यस अध्ययनबाट विषयवस्तुलाई सापेक्षतामा मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी सत्यतथ्यको पहिचान गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय ढुकुटी साँच्चिकै ऋणात्मक भएकै हो त ?
संविधानतः दोस्रो आमनिर्वाचनपछि यही पुस २५ गते सुरु भएको सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘अर्थतन्त्र ओरालो लागेको सबैका सामु जगजाहेरै छ’ भनी बताउनुभएको छ । सोही दिन सञ्चारमाध्यममा प्रसारित सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म ऋणात्मक अवस्थाको सवाल छ, त्यसलाई चालू आर्थिक वर्ष र विगत दुई आर्थिक वर्षका अर्धवार्षिक तथ्याङ्कबाट तुलनात्मक अवस्थाको अध्ययन गर्न खोजिएको छ । हालसम्म प्रकाशनमा आएका समाचार तत्कालीन विवरणमा आधारित भई तुलना गर्ने स्वरूपमा रहेको पाइएको छैन ।
अघिल्ला दुई वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा कुल प्राप्ति र खर्च तथा कुल राजस्व आय र चालू खर्चको फरक धनात्मक देखिन्छ। चालू वर्षमा भने कुल राजस्व र चालू खर्चको फरक धनात्मक भए पनि कुल प्रािप्त र खर्चको फरक ८१ अर्ब ५० करोड १८ लाख रुपियाँले ऋणात्मक देखिन्छ । कुल अङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०७७ पुस मसान्तको तुलनामा २०७८ पुसमा कुल प्राप्ति, कुल राजस्व आय, कुल सरकारी खर्च तथा कुल चालू खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा कुल प्राप्ति तथा कुल राजस्व आय घटेको छ भने चालू खर्चसहित कुल खर्च वृद्धि हुन गएको छ । अध्ययनका क्रममा नमुना छनोट गरी हेरिएको २०७७ पुस २५ को कुल आय र कुल खर्चको फरक चार अर्ब ३० करोड जतिले ऋणात्मक देखिन आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११६ अनुसारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलगायतका सबै प्रकारका रकम समावेश हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा गत विगत वर्षदेखि बचत भइरहेको नगद मौज्दातसमेत यस कोषमा रहने र प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी ढाँचाको परिधिभित्र रही सरकारले परिचालन गर्न पाउने भएकाले एकै शब्दमा ढुकुटी ऋणात्मक छ भनी व्यक्त गरिनु अनुपयुक्त हुनेछ तर कुल प्राप्तिभन्दा र कुल खर्च बढी भई कायम भएको ऋणात्मक अवस्थाले शीघ्र उपचारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।
कारण तथा असरको विश्लेषण
आन्द्ले एन्ड सुन्दरमले सार्वजनिक वित्तलाई राजनीति र अर्थशास्त्रबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले यस्ता कुरालाई राजनीतिसँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन यद्यपि यसमा अर्थशास्त्रीय आयामका केही प्राविधिक विशेषता निहित रहेका हुन्छन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्ितयार गरिएका नीति तथा अन्य प्रबन्धको शृङ्खलाबद्ध असर सार्वजनिक वित्तमा परेको हुन्छ । यथार्थमा तिनै असरको समष्टिगत योग नै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाका रूपमा परिचित रहेको हुन्छ । नेपालले सन् नब्बेको दशकदेखि अवलम्बन गरेको खुलापन, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध भएको छ ।
भारत र चीनजस्ता छिमेकी दुई ठूला मुलुक एवं विश्वका अरू ठूला अर्थतन्त्रको दाँजोमा सानो आकारमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नो प्रभाव कम पार्न सक्ने तर बाह्य प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। सन् २०२० को आरम्भसँगै संसारभरि नै फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रामक रोगका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव परेकाले स्वतः त्यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालमा बढ्दो विप्रेषण आयको उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादनतर्फ डोर्याउन नसकिएका कारण आयातमा भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो। अन्ततोगत्वा राजस्व पनि आयात–निर्देशित र विप्रेषणसँग घनिष्ट सह–सम्बन्ध हुने अवस्थामा पुग्यो। समय क्रममा यसको चक्रीय असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परी हाम्रोजस्तो सानो आकारको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई थप चुनौती बनेर आएको छ। यसै परिवेशमा कारण र असर तथा प्रभावलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ:
कारण: मुख्य कारणमा विगत तीन वर्षदेखिको कोभिड–१९ को महामारीसँगैको विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता र मन्दी, विप्रेषण निर्देशित आयात र आयात निर्देशित राजस्व परिपाटी, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास र निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन प्रयासको न्यूनता छ।
असर तथा प्रभाव : खास असर तथा प्रभावमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ह्रासोन्मुख हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्िचतिमा गिरावट, निर्यात पनि आयातमै निर्भर, आन्तरिक राजस्वको आयातमा आधारित हिस्सामा वृद्धि, सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असरको उपस्थिति र आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा पुनः राजस्व आयमा प्रतिकूलता हुने चक्रीय असरको प्रादुर्भाव हुनु रहेका छन्। यसै तथ्यलाई मनन गरी सरकारले गत साउनदेखि विभिन्न १० वटा वस्तुमा आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्यो। यसबाट हालका दिनमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार त भयो तर फेरि राजस्व आम्दानीमा प्रतिकूलता रहन गएको छ।
नेपालको वर्तमान राजस्व संरचना तथा खर्च प्रवृत्तिसम्बन्धी केही मननीय तथ्य–तथ्याङ्क राजस्व संरचनातर्फ
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को फागुनसम्म पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर र अन्य), ऊनी गलैँचालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-७९)
आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढ्ने तर आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको निर्यात घट्नुले ज्यादै कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ। वर्तमान समयमा नेपालले निर्यात व्यापारबाट आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्राको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धन आयात गर्दा तिर्ने मूल्यभन्दा थोरै छ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन भएपछि सरकारका तीन तह– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कायम भएका छन्। सङ्घीयताको वित्तीय आयाम वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि सङ्घीय सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्न गएपछि स्वतः घट्न गएको छ, तर खर्चको आवश्यकता घटाउन मुस्किल परिरहेको छ।
सिद्धान्ततः आन्तरिक राजस्वको वर्गीकरणमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पनि आयातमा निर्भर रहेका छन्। २०७८ फागुनको अवस्थाका आधारमा हेर्दा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर १४२४९.२८ करोड रुपियाँमध्ये पैठारीतर्फको अंश ९३०४.१६ करोड रुपियाँ अर्थात् ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खासगरी नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्यको सिद्धान्तमा विकास गरिएको र आन्तरिक उत्पादनमुखी उपभोग प्रवृत्ति नरही आयात–निर्देशित उपभोग प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था कायम हुन आएको देखिन्छ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि सबै मुलुकलाई अति सौबिध्यप्राप्त राष्ट्रका रूपमा समान राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने र निर्वाध वस्तु तथा सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुन भन्सार दर बढाउन नमिल्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकर राजस्वको भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिँदै छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब रहेकोमा छ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ५८ अर्ब (३२ प्रतिशत) मात्र सङ्कलन भएको छ।
राजस्वको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली नगदमा आधारित दोहोरो लेखा पद्धतिमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसमा नगद असुल भएको रकमको मात्र गणना हुन्छ तर असुल हुन छुट भई बेरुजुमा समावेश भएको, निर्धारण आदेशउपर अदालतमा रिटमा गएको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको रकमको लेखा प्रणालीमा समेटिएको छैन। राजस्वतर्फका अदालतमा परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।
राजस्व अनुमानको बजेट तयारीका समयमा नाम मात्रको छलफल हुने गरेको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सारतर्फ मात्र छलफल केन्द्रित गर्ने गरिन्छ तर गैरकर राजस्वका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विवरण माग्नेबाहेक कुनै पनि काम गर्ने गरेको देखिँदैन। बजेट छलफल खर्चमा चाहिँ घनीभूत रूपमा हुने गर्छ। राजस्वतर्फको बजेटिङमा तदारुकता देखिँदैन।
खर्च प्रवृत्तितर्फ
विगत १५ वर्षको सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा चालू खर्चमा अनपेक्षित वृद्धि र पुँजीगत खर्च परिमाणमा वृद्धि तर प्रतिशत÷अनुपातमा घट्दो दरमा छ। गत वर्षमा सङ्घीय पुँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ५९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकीकृत पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको छ।
थुप्रै नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यविधिगत सुधार गरी बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिलाई अद्यावधिक र आधुनिकीकरण गरिएको छ तर पनि गुणात्मक सुधारको अनुभूति गर्न अझै पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्दा सञ्चित कोषमा दबाब पर्ने गरेको छ। यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारको खर्चस्वरूप सञ्चित कोषबाट सार्नुपर्ने भएकाले यस्तो हुन गएको हो।
भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चको परिमाण (१० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी) एकैचोटि बेहोर्नु परेकाले स्वभावतः खर्च बढ्न गएको अवस्था विद्यमान छ। समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा कमै रहने भए पनि सरकारी पुँजीगत खर्चको गुरुत्वाकर्षण सारभूत महत्वको हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आगामी दिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्चको गुणात्मक महत्व हुन्छ।
लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सबै निकायका प्रणालीलाई एकापसमा अन्तरआबद्धता गरिरहँदा नीतिगत तहमा यिनको उपयोगिता तथा सञ्चालन एवं कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिताको पक्ष अझै पनि सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। अविकसित अर्थतन्त्रका मुख्य विशेषतामध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास-पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न हाम्रालागि अझै पनि सकसपूर्ण अनुभव भइरहेको छ। आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासनजस्ता शासकीय सुधारका काम बिस्तारै अगाडि बढेका छन्।
समस्या समाधानका निमित्त रणनीतिक उपाय
सामान्य अर्थमा वित्तलाई जीवनरक्तका रूपमा जान्ने गरिन्छ। चिकित्साशास्त्रका अनुसार यसको अभावमा मानव जीवनको परिकल्पना हुन सक्दैन अर्थात् मानिस जीवित रहन सक्दैन। जसरी मानव शरीर आफैँ रगत उत्पादन गर्न नसक्ने भएपछि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ त्यसैगरी राजस्व आर्जन गर्न नसक्ने संस्था आफैँ नाश भएर जान्छ।
यही परिवेशमा हाल देखिएको चक्रीय प्रभावयुक्त समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि एकै शब्द वा वाक्य पर्याप्त नहुन सक्छ, अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसका समग्र पक्षमा सुधार केन्द्रित गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुन जरुरी भइसकेको छ। तत्काल ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय–क्षेत्रलाई देहायअनुसार पहिचान गरिएको छ :
क. राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने : यसअन्तर्गत उठ्न बाँकी रहेका राजस्व बक्यौता, राजस्व बेरुजु तदारुकताका साथ असुलउपर गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, भन्सार जाँचपास तथा कर परीक्षणमा कडाइ गर्ने, करको दर यथावत् राखी दायरा विस्तार गर्ने र दायरामा नसमेटिएकालाई समेट्नुपर्छ। गैरकर राजस्वतर्फ मूलतः रोयल्टी, दस्तुर तथा शुल्कजस्ता राजस्वमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्ने, समयावधि नाघी प्रयोजनविहीन भएका सबै धरौटी तथा विविध खाताका रकम सदर स्याहा गरी राजस्वमा जम्मा गर्ने, वर्तमान कानुनी ढाँचामा नरहेका र समेटिन सम्भव नहुने सबै कोषका रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ। राजस्वमा सार्न सम्भव नभएमा सरकारी विविध खातामा सारी कारोबार गर्न लगाउने, यसो भएमा कम्तीमा एकीकृत सरकारी रकमको मौज्दात थप हुन जान्छ, लाभांश घोषणा गरिसकेका सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको हिस्साको लाभांश रकम शीघ्र बुझाउन लगाउनेलगायतको प्रयास गरिनुपर्छ।
ख. खर्चको प्राथमिकीकरण गरी अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने : यसअन्तर्गत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट तत्कालै अति आवश्यकीय तथा रणनीतिक महìवबाहेकका थप बजेट, रकमान्तरसम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्ने, सङ्घ÷संस्थालाई नियमित कार्यक्रममा रहेकोबाहेक कुनै पनि अनुदान÷सहायता दिनु हुँदैन। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिइनुपर्छ।
ग. विदेशी मुद्रा सञ्िचति बढाउने-सुधार गर्ने : यसअन्तर्गत हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेको विप्रेषणलाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने, विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर पठाइरहेको, हाल विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यापारी-व्यवसायीले यसैको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन गराएका सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रूपमा यसको नियमन गरी कडाइ गरिनुपर्ने, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाउने तथा सोधभर्ना हुन बाँकी रकम शीघ्र सोधभर्ना लिनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ।
घ. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन : यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगलाई बढावा दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा खपत कम गर्ने, चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने, आन्तरिक उत्पादनका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा जोड दिने, सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट हुने निर्यातमा जोड दिने, उत्पादन हुनासाथ निर्यात हुन सक्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिने गरिनुपर्छ।
ङ. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आन्तरिक राजस्वको आधार मजबुत पार्ने: यसअन्तर्गत रुग्ण-बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने कामको शीघ्र थालनी गरिनुपर्छ।
च. व्यवहारगत सुधारमा ध्यान दिने : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले सदैव उच्च नैतिक चरित्र र आचरणयुक्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षा गरेको हुन्छ। सबै प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा मुलुकको अर्थ मन्त्रालयलाई माऊ मन्त्रालय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस मन्त्रालयको नीतिगत, सञ्चालन, कार्यान्वयन तथा प्राविधिक तहमा रहने सम्पूर्ण पदाधिकारीको निरन्तर व्यवहारगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई नै मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्ने विश्वास गरिएको छ। मूलतः अहिलेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने, श्वेतपत्र जारी गर्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियतामा नरमाउनु उपयुक्त हुन्छ। बजेटमै राजस्व र खर्चका लक्ष्य अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधानलाई होशियारीपूर्वक उपयोग गरिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । यस सन्दर्भमा आर्थिक अनुशासनलाई सबै पक्षमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मूलतः मानसिकतामा कायम गरिने स्वच्छता, निष्पक्षता तथा इमानदारीले सारभूत अर्थ राख्नेछ।
छ. राष्ट्रिय राजस्व क्षमताको यकिन गर्ने : यसलाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा राखिएको छ। हाम्रो यथार्थ राजस्व क्षमताका बारेमा खासै चासो राखेको पाइँदैन; जसले गर्दा साधन अनुमान हचुवा हुने र अनावश्यक रूपमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ। साथै नगद प्राप्त भएको राजस्वका साथमा बक्यौता बाँकी, रिटमा गएको परिमाण÷रकम तथा बेरुजुलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिएमा यथार्थतालाई दर्शाउन सहज हुनेछ।
ज. अन्य : नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी एप्िलकेसन सफ्टवेयर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणालीबीच २०७७ साउनदेखि नै अन्तरआबद्धता कायम गरिसकेकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत दैनिक बजेटरी स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दा नोट÷द्रष्टव्यमा राखिएका असान्दर्भिक विषयवस्तु हटाउने वा संशोधन गरी अद्यावधिक गरिनुपर्छ साथै हाल सङ्घीय सरकारको मात्र विवरण प्रकाशन भइरहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत हिसाब समावेश गरी प्रवाह भएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लेखातर्फका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
