अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस २९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सभामुख चयन हुन नसकेपछि पुनः निर्वाचनका लागि शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता पक्षलाई सहयोग नगर्ने अडान राखेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
सभामुखको भूमिकामा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज जोशीले कानुनी राय लिने भन्दै समय माग गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले बैठक अनिश्चित समयका लागि सरेको थियो । अब के गर्ने भनेर जोशीले कानुनी राय लिए पनि बैठकको टुङ्गो भने नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनुभयो ।
‘कानुनी राय लिइसकेपछि बैठक सञ्चालनका लागि पहल गर्दा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका माननीयहरूको उपस्थिति नहुने कुरा आयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कुनै निश्चित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा बैठक सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
सभामुखका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावलले दाबी पेस गर्नुभएको छ । बिहीबार भएको निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत पुगेन । भण्डारीले २६ र रावलले २३ मत प्राप्त गर्नुभयो । सभामुख बन्नका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । कसैको बहुमत नपुगेपछि शुक्रबार फेरि निर्वाचन गर्न बैठक बोलाइएको थियो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सो माग पूरा नभएसम्म सभामुख चयनमा सत्तापक्षलाई सहयोग नगर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि निर्वाचन नरोकिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन जारी रहने तर सभामुख चयनका लागि बहुमत अनिवार्य पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको जैशीले बताउनुभयो । ‘बहुमत नपुगेसम्म निर्वाचन जारी रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
