इलाम समाचारदाता
इलाम, पुस २८ गते । सुरक्षित आवास गृह नहुँदा वर्षौंदेखि समस्यामा पर्दै आएका हिंसा पीडित महिलाका लागि जिल्लामै पहिलो पल्ट पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याममा स्थापना गरिएको यो केन्द्रको सूर्योदय नगरपालिका आफैँले निर्माण गरेको हो ।
स्थानीय सरकारले आफ्नै प्रयासमा हिंसा पीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस)का रूपमा तीनतले सातकोठे भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । नगरपालिकाको एक करोड ११ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको भवनको नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले उद्घाटन गर्नुभयो । राईले हिंसा पीडित महिलाको अवस्था र न्यायका लागि घरै छोडेर हिँड्नु परेको बाध्यतालाई ध्यान दिएर पुनस्र्थापना केन्द्रको निर्माण गरिएको बताउनुभयो । “स्थानीय सरकारले जिल्लामै पहिलो पटक यो केन्द्र स्थापना गरेका छौँ । पीडितलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले काम ग¥यौँ । यसमा सफल भएका छौँ,” नगरप्रमुख राईले भन्नुभयो ।
पुनस्र्थापना केन्द्रलाई शक्ति समूह नेपालले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले शक्ति समूहलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेर दिएको बताइएको छ । केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएसँगै शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरीमाया गुरुङले स्थानीय सरकारले महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरेको नेपालमै सम्भवत पहिलो रहेको बताउनुभयो ।
यो केन्द्रमा तत्कालका लागि पाँच जनासम्म हिंसा पीडित महिलालाई राख्न सक्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको शक्ति समूहका फोकल पर्सन खगेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । “अहिले घरेलु हिंसा पीडित र मानव बेचबिखनमा परेर उद्दार गरिएका पीडित महिलालाई आपतकालीन अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । पुनस्र्थापना केन्द्रसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ अनुसार नै यो केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।” ढुङ्गानाले भन्नुभयो “अरु कस्ता किसिमका पीडित महिलालाई राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शक्ति समूहको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।” टीडीएच फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागिएको केन्द्रमा प्रहरी तथा सङ्घसंस्थामार्फत आएका पीडितलाई राखिने छ भने पीडित आफैँले पनि सम्पर्क गरेर जान सक्ने बताइएको छ ।
यता विभिन्न कारणले समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृह नहुँदा वर्षौंदेखिको समस्या उस्तै छ । हिंसामा परेका, अन्य विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने बालबालिकालाई उद्दार गरेर राख्ने स्थान नहुँदा धेरै बालबालिका न्यायबाट समेत बञ्चित हुने गरेका छन् ।
जिल्लामा बालबालिकाको सहयोगका लागि ‘बाल हेल्पलाइन १०९८’ सञ्चालनमा आए पनि सरकारले बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था नगर्दा उद्दार गरेका बालबालिकालाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या परेको ‘बाल हेल्पलाइन’ संयोजक भक्त थामीले बताउनुभयो ।
“१६ दिनदेखि आठ महिनासम्मका बच्चाको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । उनीहरूलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ ।” संयोजक थामीले भन्नुभयो, “यसअघि हामीले १८ महिनामाथिका नानी उनीहरूका आमासँगै उद्दार गरेका थियौँ । पछि अन्यत्र व्यवस्थापन गरे पनि तत्कालका लागि जिल्लामै राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ समस्या भएको छ ।”