काठमाडौं, पुस २५ गते । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीचको एकीकृत कारोवार सुरु भएको अवसरमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहित निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्नसके ऋण तथा लगानीका स्राेतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ । आम नागरिक र व्यवसायीहरुको उत्थानशीलता बढ्नेछ । हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहँदा यसको निमित्त परिचालन हुनसक्ने निक्षेप बाहेकको स्राेत पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘अर्कोतर्फ देशमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नसमेत बैंक क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । अब ठूला परियोजनामा मात्र होइन, नवीनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ठूला परियोजनामा मात्र नभई नवीनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘‘अहिले आएर वित्तीय सेवाहरुको विस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको छ । यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नैपर्दछ । देशको बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक पाटोलाई बुझेर सेवा प्रदान गरेर नै वित्तीय समावेशीकरणको आधारशीला निर्माण गर्न सकिन्छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा नियामकका लागि चुनौती भनेको बजारमा आउने नविनतम प्रोडक्टसँगसँगै अघि बढ्नु र सुरक्षित नवप्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने खालेको नियमन गर्नु हो । यो दिशामा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ । हाम्रो रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अप्ठ्यारोमा छौँ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय सेवाहरुको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको भन्दै यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको भन्नुहुँदै जनसङ्ख्याको लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि सरकारको लागि चुनौती रहेकाले जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सकारले तत्काल केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
‘‘सुशासन प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहित निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ,’’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभूत गराउने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटोछिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्ने र सुशासन प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन र संरचना फेर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजिबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने बारेमा सोच्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘‘ब्याजदरमा केही कमी ल्याउन पाए उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढ्नेछ । यसमा मुख्य भूमिका खेल्न ग्लोबल आईएमई बैंकले अग्रता लिनुपर्छ । बैंकको ब्याज घटाउनेतिर अघि बढ्नुपर्छ । सिडी रेसियो पनि सजिलो हुँदै गइरहेको छ । ८६.८७ पुगेको छ । बैंकले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘इन्भेष्टिबल फण्डलाई लगानीमा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सोच्न आग्रह गर्दछु । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र हुने भन्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बेलामा ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने भन्नेमा सोचिन्छ भन्ने आशा छ ।’’
