काठमाडौं, पुस २३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । शनिबार बिहान काठमाडौंको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनका केही काम भएका छन् । तर, ऐन जारी भएन । यसपटक सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ । यो ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्बोधन हुन्छन् ।’’
‘‘शिक्षक अस्पताल हाम्रै पहलमा अगाडि आएको छ,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । यसका साथै शिक्षकहरूको सम्मानित जीवनका निम्ति हामीले केही न केही पहल लिनैपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको छ ।’’
देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम् भूमिका भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सामाजिक चेतनाका निम्ति, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवम् सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ ।’’
एउटा पनि नराम्रो काम गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तेस्रो कार्यकाल मेरा निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर हो । यसलाई हामीले पूराका पूरा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । म एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत छु । सिङ्गो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेको छ । जनताको त्यो आशालाई सम्बोधन गर्न तपाईं हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘मेरो पहिलो कार्यकालमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरियो । विकास र समृद्धिको बीजारोषण गरियो । किसानलगायत जनताको ऋण मिनाहा गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न जोड रह्यो । दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, सङ्घीयताको जग बसाल्ने कामका लागि राम्रो पहल गरियो । तेस्रो कार्यकाल त्यसभन्दा नमुना बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ ।’’
