ठेकेदार फेरिए, फेरिएन सडकको अवस्था

घोराही समाचारदाता

घोराही, पुस २३ गते । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण घोराही उपमहानगरपालिकाको बबई नदीदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हात्तीखोवासम्मको २८ किलोमिटर सडक विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। 

उक्त सडकखण्डअन्तर्गत १४.४६ किलोमिटर सडक चार लेन र १३.७३ किलोमिटर सडक दुई लेनका रूपमा निर्माण गर्ने गरि काम अघि बढे पनि विगत सात महिनादेखि काम ठप्प छ। 

सडक निर्माणको सम्झौता म्याद २०८० असार २० गतेसम्म थपिएको भए पनि निर्माण पक्षले काम नगरेका कारण सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारीमा रहेको भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ।  

निर्माण व्यवसायीले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोजनाले करिब नौ लाख अमेरिकी डलर बैङ्कमा जमानत जफत गरेको आयोजनाका नासु सनत तिवारीले जानकारी दिनुभयो। “काम गर्ने म्याद २०८० असार २० सम्म थप भएकाले कार्यसम्पादन जमानत जफत भएको छैन,” आयोजनाका नासु तिवारीले भन्नुभयो, “अहिले करिब नौ लाख अमेरिकी डलर बैङ्क जमानत जफत गरेका छौँ। सबै जफत गर्दा ३० करोड जति जफत हुन सक्छ।” 

२८ जनवरी २०१९ मा एक करोड २१ लाख ८२ हजार ३०१ अमेरिकी डलरमा सडक विस्तारको काम गर्ने गरी भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सडक निर्माणको काम सुरुमा भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीको कागजातबाट अनुप पाण्डेले गरेका थिए। तर, पाण्डेयले काम गर्न नसकेपछि २२ अक्टोबर २०२१ मा भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर प्रवीण पाण्डेले अनुप पाण्डेलाई कामबाट हटाई आधिकारिक प्रतिनिधि एकेन्द्र खड्कालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिनुभएको थियो।  

एकेन्द्र खड्काबाट पनि सडक विस्तारको काम हुन नसकेपछि कम्पनीले तीन टुक्रामा सडक विस्तारको काम गर्ने गरी बेडा बाबा कन्स्ट्रक्सन, विमला निर्माण सेवा र शिवपुरी निर्माण सेवालाई कामको जिम्मा दिएको थियो। तर, यी कम्पनीबाट पनि कुनै काम नभए पनि कार्यालयले १४ मार्च २०२२ मा ठेक्का रद्द गर्ने अभिप्रायका साथ ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी दिँदै सूचना पनि निकालेको थियो। 

त्यसपछि चार लेन सडकको काम पेटी ठेकेदारका रूपमा काठमाडौँको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएको थियो। २०७८ जेठ ६ गते सडक निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा प्रगति ७ प्रतिशत मात्र भएको थियो। २०७८ साउन २७ मा सक्ने गरी म्याद थपेपछि पनि काम भएन र २०७८ पुस २८ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। दुई पटक थपको म्याद गुजारेको निर्माण कम्पनीलाई फेरि २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म काम सक्ने गरी म्याद थप्दा पनि काम नगरेपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। 

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत हुने प्रक्रिया सुरु हुँदा समेत काम सुरु नगरेकाले निर्माण कम्पनीले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता कार्यालयले बनाइसकेको नासु तिवारीले बताउनुभयो। 

तिवारीका अनुसार ठेक्का रद्द गर्न सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कति र नेपाल सरकारले त्यहाँको कामअनुसार तिर्नुपर्ने कति त्यसको हिसाबकिताब भएर जरिवाना लिएर बल्ल तोड्ने प्रक्रिया हुन्छ। 

“२०८० असारपछि ठेक्का तोडेर बल्ल नयाँ टेन्डरको काम हुन सक्छ,” उहाँ भन्नभयो, “सरकारले निर्णय गरेर चाँडो केही गरेमा चाँडै पनि हुनसक्छ। तर, कार्यालयबाट कानुनसम्मत प्रक्रिया पु-याएर गर्दा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोड्ने र अर्को आर्थिक वर्षपछि मात्रै नयाँ टेन्डरको काम हुनेछ।”