आर्थिक समृद्धि र विकासमा जोड

लक्ष्मण दर्नाल 

काठमाडौँ, पुस २३ गते । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष मस्यौदा प्रस्ताव बुझाउँदै छ। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएको हो। 

सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिका आधारमा साझा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई जोड दिइएको छ। सरकारका लक्ष्य किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास आर्जन गर्न केन्द्रित रहेको राप्रपाका नेता एवं कार्यदलका सदस्य धवलशमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। 

राणाले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गरी सहज सेवा प्रवाहमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम केन्द्रित छ, शनिबार बुझाउँछाँै।” न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाअनुसार सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेछ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको नेता राणाले जानकारी दिनुभयो। 

स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम बनाइएको छ। मस्यौदामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका सवालहरू समेटिएको छ। मस्यौदाअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गरिने छ। 

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले भूमिमा किसानको सहज पहुँचको नीति ल्याउने र आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गर्न भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ। भूमिको सही सदुपयोग र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने गरी साझा कार्यक्रम बनाइएको छ। सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाइने पनि उल्लेख गरिएको बताइएको छ। दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐनलगायतका ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने कुरा पनि कार्यक्रममा समावेश छ। 

सरकारले प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिनेछ। यसका लागि सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने र ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने छ। यस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक स्थलमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवलशमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टीबाट रकम चेम्जोङ सहभागी हुनुहुन्छ।