प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण गर्न जग्गा दिने निर्णय

शशिधर पराजुली

विराटनगर, पुस २० गते । विराटनगर महानगरपालिकाले नगरवासीको भावनाविपरीत प्रदेश संरचनालाई महानगर बाहिर लैजाने गरी प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न भन्दै अर्कै स्थानीय तहमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो। 

महानगरले मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–६ डङ्ग्राहामा महानगरको नाममा रहेको २७ बिघामध्ये पाँच बिघा जग्गा दिन सकिने निर्णय गरेको हो। महानगर कार्यपालिकाको असोज १२ गते बसेको बैठकले प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पाइएको हो। 

महानगरको कार्यपालिका बैठकमा प्रदेश मन्त्री क्वार्टर (निवास) निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावमा मन्त्री क्वाटरका लागि जग्गा व्यवस्थापन भनिए पनि निर्णय गर्दा प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेत निर्माण गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट लेखिएको छ। 

कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ “बृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवासलगायतका संरचनाहरू एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डङ्ग्राहास्थित जग्गामध्येबाट ५–०–० (बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी प्रदेश १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो।”

महानगरको यो निर्णय प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रदेश १ को राजधानीको संरचना डङ्ग्राहा क्षेत्रमा बन्ने देखिएको छ। त्यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सरकारी जमिन तथा भवनहरू प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा आवास प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर पछिल्लो पटक कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको महानगरको जग्गा प्रस्ताव गरेको हो। 

प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै सुव्यवस्थित प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभा हल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरू तथा ती सबैका पदाधिकारीको आवास भवन निर्माण कार्यअघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। 

विराटनगरवासीले ठूलो दबाब सिर्जना गरेपछि मात्र प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर घोषणा गर्ने वातावरण बनेको थियो। तत्कालीन समयमा प्रदेशको राजधानी विराटनगर बाहिर लैजाने प्रयत्नका कारण सरकारले बृहत् विराटनगर सम्बन्धी छुट्टै कानुन नै प्रदेश सभाबाट पारित गराएको थियो। 

विराटनगरबाहेक इटहरी, सुन्दरहरैँचा र धनकुटाले राजधानी तोक्न दबाब दिइरहेका थिए भने विराटनगरमा राजधानी माग्दै जनता बन्द हड्ताल र प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। दलहरूबीच राजधानी तोक्ने विषयमा लामो छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनेको थियो। 

तत्कालीन समयमा प्रमुख संरचनासहित विराटनगरलाई राजधानी बनाउने र केही संरचना बृहत् विराटनगर क्षेत्रभित्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमा दलहरू सहमत थिए। सोही सहमतिपछि प्रदेश सभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो। 

प्रदेशको राजधानी तोकिएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले बृहत् विराटनगरको अवधारणालाई कानुनी स्वरूप दिँदै त्यस क्षेत्रभित्र जहाँसुकै संरचना बनाउन सकिने बाटो खोलिदिएका कारण जग्गा व्यवस्थापनको काम नै जटिल बन्न पुगेको छ।