दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, पुस १६ गते । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रमा रोक्का रहेका जग्गालाई फुकुवाको तयारी गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर देखिन थालेपछि अहिले जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्र्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइसकेकाले त्यसलाई आधार मानेर प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको छ। यही आयोजनाको परिधिभित्र रहेर जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच खुलाउन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सिफारिस अघि बढाएको छ। यो सिफारिस प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताबाट र किनबेचलाई खुलाउन सक्नेछ। उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले जग्गा फुकुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जग्गामा अनधिकृत विकृति फैलन नदिन सरकारले जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो, मापदण्ड निर्धारण गरेर जग्गा फुकुवाका लागि सिफारिस गरेका छौँ।”
वर्तमान प्रदेश सरकारकै पालामा जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको छ। उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो। यो उपसमितिले जग्गाको क्षेत्र विशेषका आधारमा फुकुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अम्बरबहादुर डाँगीले लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा नागरिकको अधिकारमा असर परेकाले लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा यथाशीघ्र फुकुवाका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न थालिएको बताउनुभयो।
राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउन वडा तहमा एकाइ स्थापना गरेको छ। अब त्यही एकाइले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनेछ। जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले जग्गा एकीकरण आयोजनालाई प्रभाव नपर्ने सर्तमा जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको बताउनुभयो।
लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा व्यवसायी मारमा छन्। यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ। स्थानीयवासीले पनि यथाशक्य जग्गा फुकुवा गरेर कारोबारलाई सहज बनाउन आग्रह गर्न थालेका छन्। राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जगत पोख्रेलले जग्गा रोक्का हुँदा बैङ्कसँग सम्बन्धित कामका लागि पनि आवश्यक व्यक्तिले समेत जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाएकाले यथाशक्य रोक्का जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने बताउनुभयो।
राजधानीको निर्णय गर्नुअघि २०७७ असोज १६ गते प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय भयो। जुन निर्णयका आधारमा अहिले पनि राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ। रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ। अब आउने बैठकमा प्रस्ताव पेस हुने र त्यस बैठकले निर्णय लिने लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले जानकारी दिनुभयो।
