प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गरिमा

नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान  राष्ट्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, नाट्य सङ्गीतको खोज, विस्तार, मूल्याङ्कन र सम्मानमा विश्वास गर्ने प्राज्ञिक थलो हो। यथार्थमा राष्ट्रको समृद्धि र विकासका द्योतक राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा यस्ता संस्थाहरूको गणना हुन्छ। स्थापनाकालदेखि प्रज्ञाप्रतिष्ठानले केही मात्रामा राष्ट्रिय गरिमाको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान नपु-याएको होइन। यस संस्थाको प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभामा सहभागी हुने केही व्यक्तित्वहरू अवश्य पनि साँच्चैका प्राज्ञ थिए र देशका सम्मानित आभूषण पनि थिए। प्रज्ञाप्रतिष्ठानको इतिहासमा त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वले गरेको कार्यकै बिरासतमा यो संस्था जीवित रहेको छ। 

मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै यस संस्थाको महìव र गरिमा बढ्नुपर्नेमा क्षीण र स्खलन हुँदै गइरहेको छ। संस्था आफैँमा राष्ट्रिय परिचायक निकाय हो तर यसमा समय समयमा नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति र पु-याउने गैरप्राज्ञिक प्रवृत्तिका कारण प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गरिमा धमिलिँदै आएको छ। अहिले यस संस्थालाई छुट्टाछुट्टै तीन प्रतिष्ठानमा विस्तार गरिएको छ। स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न एकता र स्रोत साधन जुटाइ त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दा राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठानको विस्तारको कार्य अनुपयुक्त नहोला तर थोरै भएको स्रोत र साधनको पनि दुरुपयोग हुने र गैर प्राज्ञिक व्यक्तिको भर्ती केन्द्र मात्र हुने हो भने विस्तारको कुनै औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन। 

यद्यपि, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि राजनीति र शासकीय स्वरूप निरपेक्ष रहेको छैन। पञ्चायतकालमा राजा यस संस्थाका सर्वोच्च व्यक्ति हुँदा उनकैले सबै प्राज्ञको नियुक्ति गर्दथे। उपकुलपतिलगायत प्रतिष्ठानका सबै प्राज्ञ राजा र तत्कालिक व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो। यस्तो अवस्थामा पनि राजाको तजबिजमा आएका ती प्राज्ञहरूले संस्थाको उद्देश्यअनुसार काम गरे। संस्था र आफ्नो नामसमेत उज्ज्वल गराए। आज मुलुकमा यत्रो सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवर्तन हुँदा प्रज्ञाप्रतिष्ठानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएन, सकेन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यस संस्थामा केही प्राज्ञिक व्यक्तिहरू प्राज्ञ बनेर नगएका होइनन्। उदाहरणका लागि ईश्वर बराल, मदनमणि दीक्षित, ध्रुवचन्द्र गौतम, वासुदेव त्रिपाठीको पनि नाम लिन सकिन्छ तर यी व्यक्तित्वले पनि प्रतिष्ठानमा मौलाइरहेको गैरप्राज्ञिक परिवेशका अगाडि कुनै विशेष काम गर्न सकेनन्, पाएनन्। अहिले त प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्मको स्थान रिक्त हुन लाग्यो कि अवसरवादी गैरप्राज्ञिक जमात राजनीति र विचारको झुन्ड खडा गरेर अवसर छोप्न पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकहाँ धाइरहेका हुन्छन्। अनि किन हाम्रा एक जना व्यङ्ग्य कवि यस्तो कविता सामाजिक सञ्जालमा लेखेर त्यस प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य नगरुन् ः–

“तिनीहरूका देशमा लेख्नेहरू प्राज्ञ हुन्छन्

हामीहरूका देशमा झेलेहरू प्राज्ञ हुन्छन्।”

हुन पनि हाम्रा लेखक सङ्घका स्वनाम धन्य प्रतिस्पर्धीहरू किन दौडादौड नगरुन् पनि। भर्खरै अविच्छिन्न १२ वर्ष प्रतिष्ठानको उच्च, सर्वोच्च नेतृत्व लिएर अवकाश लिएका व्यक्तिहरू केही अपवादलाई छाडेर को प्राज्ञिक क्षमताका थिए होलान् र ? प्रतिष्ठानको प्राज्ञ, कुलपति वा उपकुलपति हुन योग्यता, क्षमता, अनुभव चाहिने हो कि पार्टी, सरकार वा नेताको सामीप्य हुनुपर्ने हो ? अझसम्म बुझ्न सकिएको छैन। यो संक्षिप्त जिज्ञासा त्यही बुझ्नलाई र बुझेको तथ्य सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारण जिज्ञासुसमक्ष पु-याउने प्रयत्न हो। 

हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँ शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्था र व्यक्तित्वले खासै महत्व पाउँदैनन्। हाम्रो सरकार, पार्टी र नेताहरूलाई त्यसको खासै चासो पनि छैन। महिनौँ बितिसक्दासम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन हुन्छ। प्रज्ञाप्रतिष्ठान  खाली छ। त्यसको परिणाम के हुन्छ र राष्ट्रले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ ?

कसैलाई चिन्ता छैन। कहिले चुनावको बहाना, कहिले भागबण्डामा कुरा नमिलेको बहाना, कहिले आचारसंहिता र सरकार गठनको बहाना, सरकार, पार्टी र नेताहरूका अगाडि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही बहानाबाजी बनेको छ। कुन व्यक्तिमा मुलुकको कुन क्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता छ भन्नेबारे सोधखोज र मूल्याङ्कन गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनेतर्फ उनीहरूलाई कुनै चिन्ता हुँदैन। बरु कुन कुन निकायमा आफ्नो पछि लाग्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर निहित उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्न भन्ने ध्याउन्नमै उनीहरू निरन्तर चिन्तित र सक्रिय भइरहेका देखिन्छन्। हाम्रा विश्वविद्यालय र प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूले अहिले यस्तै दुर्नियति भोगिरहेका छन्।

प्रज्ञाप्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको अवस्थाको खोज गर्दा लेखकको कुनै व्यक्ति विशेषप्रति दुराग्रह छैन। लेखकले खोज्न चाहेको विषय प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक गरिमा र मर्यादा हो। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान  एक दशकयता झनै दुरावस्थाबाट प्रताडित छ। जिज्ञासाको विषय के हो भने प्रतिष्ठानको नेतृत्वको जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हो ? कति प्राज्ञिक योग्यता हुनुपर्ने हो ? कार्यानुभव कस्तो चाहिने हो र उसमा कत्तिको कार्य कुशलता छ ? मूल्याङ्कन हुनुपर्ने होइन। प्रतिष्ठानको उच्च नेतृत्वमा पटक पटक पुग्ने अवसर पाएका प्राज्ञहरूको योग्यता, अनुभव र क्षमताको कसरी मूल्याङ्कन गरियो ? प्रतिष्ठानले न्यूनतम प्राज्ञिक आधार तयार गरेर त्यसका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको खोज गरी अथवा उनीहरूबाट आवेदन र व्यक्तिगत विवरण माग गरी निष्पक्ष ढङ्गले रुजु गरेर योग्यतमलाई चयन गरिएको हो ? राजनीतिक नेता र नेतृत्वले चिनेका आधारमा भागबण्डा मिलाएर मान्छे टिपिएको होइन ? यसरी टिपिएका मानिसहरूको दशकौँसम्म प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा बसेर हालीमुहाली गर्न पाएपछि स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने र आफूलाई आजीवन कथित प्राज्ञ बनाउने दुष्प्रयासबाहेक के हुन सक्थ्यो त ? अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा त्यही भएको छ। भएको स्रोत साधनको दोहन र दुरुपयोग भएको छ। निवर्तमान पदाधिकारीलाई आजीवन सदस्य बनाउने स्वार्थी र गैरप्राज्ञिक खेल भएको छ। मुलुकका स्थापित सञ्चारमाध्यमले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको बेथितिलाई इङ्गित गरेर “जहाँ अचेल प्रज्ञा गायब छ” (कान्तिपुर ः २५ मङ्सिर पृ. ६) शीर्षकमा व्यङ्ग्यपूर्ण सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा पनि जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायको ध्यान प्रज्ञाप्रतिष्ठानको मर्यादा पुनः स्थापित गर्नेतर्फ आकृष्ट हुँदैन भने हाम्रा धरोहर प्राज्ञिक संस्थाहरूको झन् दुर्दशा हुनेछ। 

तसर्थ, ढिलै भए पनि अब नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान  र अन्य प्राज्ञिक निकायमा थितिको थालनी हुनुपर्छ। त्रिवि सेवा आयोगले अध्यक्षका निमित्त योग्य र इच्छुक व्यक्तिहरूबाट व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन मागेको छ रे। सञ्चारमाध्यममा पनि यो समाचार प्रकाशित भएको थियो। राजनीतिक आग्रह र दलीय भागबण्डाबाट माथि उठेर आवेदन दिने प्राध्यापकहरूको सूचीबाट योग्यतम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ र उसले त्रिवि सेवा आयोगको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्छ। त्रिवि सेवा आयोगमा हुने र सुनिने गरेका अनियमितता तथा त्रुटिहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। साथै नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान मा पनि कुलपति र अन्य पदको निमित्त योग्य र इच्छुक व्यक्तिहरूबाट प्राज्ञिक विवरणसहित आवेदन मागिनुपर्छ। ती आवेदनको निष्पक्ष रुजु गरी योग्यतम ठहरिएको व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको कुलपति र अन्य पदको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। तब मात्र यी प्राज्ञिक संस्थाहरूको अवस्था र धमिलिएको प्राज्ञिक गरिमामा ढिलै भए पनि सुधारका सङ्केतहरू पाइने छन्। जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले गैरप्राज्ञिक काम गर्ने सोच बनाउने छैनन्। पाउनेले कर्तव्यको अनुभूति गर्नेछ। दिनेले सन्तुष्टि पाउनेछ। अनि मात्र मुलुकमा प्राज्ञिक संस्थाको पुनरुत्थान होला कि ? यस्ता संस्थाको पदाधिकारी नियुक्तिको तजबिजी प्रक्रियाको अन्त भई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ला कि ?