लगानी नहुँदा योजना अलपत्र

गाईघाट समाचारदाता 

गाईघाट, पुस ८ गते । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तारसम्बन्धी योजना आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्लान्टमा आरएसपी जडान गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने भनी झन्डै दुई वर्ष पहिले योजना ल्याइएको थियो। 

नेपालमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट बजार, उद्योगको आर्थिक दायित्व, भविष्यमा आउनसक्ने आर्थिक भार तथा चुनौतीको सामना गर्न उत्पादन वृद्धि गर्ने विकल्प अगाडि सारिएको थियो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आरएसपी जडान गरी उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने भनी झन्डै दुई वर्ष पहिले क्षमता विस्तारसम्बन्धी योजना ल्याएको हो। 

दैनिक आठ सय टन उत्पादन क्षमताबाट चार सय टन क्षमता वृद्धि गरी प्रतिदिन एक हजार दुई सय टन क्षमताको बनाउन उत्पादन महाशाखाका प्रमुख पवनलाल कर्णको संयोजकत्वमा प्राविधिकहरूको छुट्टै समिति बनाइएको थियो। आर्थिक अभावले काम अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो। 

कार्यविधि बनाएर विज्ञहरूको सुझावका आधारमा योजना बनाइएको तर पैसाको अभावमा काम थाती रहेको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताउनुभयो। 

मेकानिकल विभागका प्रमुख एवं क्षमता विस्तार समितिका सदस्य टीकाबहादुर कुँवरले हाल चालू रहेकै किलमा आरएसपी जडान गर्दा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि ठूलो मेसिन किन्नु नपर्ने, पूर्णरूपले डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन हुने र क्लिङ्करको गुणस्तरमा हुनेलगायतका फाइदा ख्याल गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो। 

आफ्नै खानी भण्डार सुरक्षित भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले अहिले पनि क्षमताअनुसार उत्पादन र बिक्री गरिरहेको छ। खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा सधैँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा करिब ५६ करोड पुँजीगत नाफा भए पनि उत्पादन र बिक्रीबाट लागत मूल्य अनुरूपको र्आिर्थक प्रगति हासिल गर्न भने सकेको छैन। यो योजना सम्पन्न भएपछि उद्योगलाई वार्षिक एक अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी फाइदा हुने महाप्रबन्धक न्यौपाने बताउनुभयो। 

महाप्रबन्धक न्यौपानेले आपूmले उद्योगको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेपछि आपूर्तिकर्तालाई पैसाको सट्टा सिमेन्टको बोरा दिने प्रथा, विद्युत् लाइन गाउँलेलाई दिने चलन अन्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी उद्योगको बचत गराएको, अघिल्लो व्यवस्थापनकै पालादेखि तिर्न बाँकी अन्तःशुल्क,  रोयल्टी, अग्रिम कर, प्रदुषण कर र विद्युत महसुललगायतको करिब ४५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ।” 

उच्च गुणस्तरको गैँडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको यस उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्दा हालको कोइलालगायत इन्धन र विद्युत्को खपत २५ प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ। उद्योगलाई भविष्यमा पर्न आउने आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै सरकारी ऋण तिर्न कुनै समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो।