वसन्त पराजुली
भरतपुर, पुस ६ गते । लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्तीय संस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष समिति र लघुवित्त बैंकर्स संघबीच १२ बुँदे समझदारी भएको छ । भरतपुरमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौताबारे जानकारी दिइएको हो ।
बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यलाई उहाँहरूको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानीमा सहजीकरणको लागि कर्जा पुन संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायतको सम्झौता भएको छ ।
लघुवित्तीय बैंकर्स सङ्घ र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको सो पत्रकार सम्मेलनमा समस्यामा परेका कर्जाहरूको पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अनुरोध गर्ने सोको निर्देशानुसार नै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुन संरचना गर्ने सहमति भएको सङ्घका महासचिव रामबहादुर यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सो सम्झौतामा कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा लिएका १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिनेगरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति लिने उल्लेख छ । “ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने” सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिकमन्दीका कारण देखापरेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित साना व्यवसाय तथा कृषि पेसामा आबद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुँदा सोको न्यूनीकरणका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरूको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने र सम्झौता आजकै मितिदेखि लागु हुने सम्झौता गरिएको छ । सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल, आन्दोलनकारीका तर्फबाट घर्ष समितिका महासचिव प्रेमबहादुर विश्वकर्मा लगायतले सम्झौता गर्दैगर्दा दुवै पक्षका कमीकमजोरी बारेमा समीक्षा भएको बताउनुभयो ।
सङ्घका पूर्व कोषाध्यक्ष नुमनाथ पौडेलका अनुसार अहिले लघुवित्तीय संस्था मार्फत देशभरि ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ ।
