• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

नगरप्रमुखकै निर्देशनमा गैर कानुनी असुली

blog

पार्किङ शुल्क असुली गरी रहेका ठेकेदारका कर्मचारी रसिद र पैसा सहित पार्किङ स्थलमा । तस्बिर: दीपक गौतम

दीपकप्रसाद गौतम

वीरगन्ज,  पुस ५ गते । वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा वडा नम्बर ३ जिल्ला मालपोत कार्यालय नजिकै रहेको खाली जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता नै नगरी दोब्बर पार्किङ शुल्क असुली गरे पनि नियामक निकाय मौन रहेका छन् । 

महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहकै मिलेमतोमा पार्किङ शुल्क भन्दै असुली गर्ने गरीको स्थानीयको आरोप छ । यता गैर कानुनी असुलीमा खटिएका दीपक गुप्ताले समेत नगरप्रमुखकै आदेशमा असुली गर्दै आएको बताउनुभयो । तर महानगरपालिकाका राजश्व शाखाका कर्मचारी नवराज थापाले भने यस वर्षको नयाँ ठेक्का सम्झौता नभएको बताउनुभयो । थापाका अनुसार हेटौडा ४ मा रहेको इन्फास्ट्रकचर बिल्डर्सले सात लाख रुपियाँमा एक वर्षका लागि ठेक्का लिने प्रक्रियामा रहेको तर सम्झौता नभएको बताउनुभयो । 

महानगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेर ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने तर हालसम्म सम्झौता नगरेको कर्मचारी थापाले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो । यता सादा बिलमा पार्किङ शुल्क असुली गर्दे आएको छ । गैर कानुनी असुलीमा प्रमुखनै जोडिनुले गलत भएका स्थानीयको आरोप छ । सम्झौता नभई शुल्क असुली गर्न नमिल्ने त्यसरी असुली गरे गैर–कानुनी हुने वीरगन्ज महानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत मनोज कर्ण बताउनुहुन्छ ।

सोझै पार्किङ शुल्क , सवारी नम्बर र मिति मात्र लेखेर प्रति मोटरसाइकललाई असुली भई रहेको छ । गैर कानुनी रूपमा तोकिएको भन्दो दोब्बर रकम असुल गर्दै कानुनको धज्जी उडाएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने यस अघि मोटरसाइकल , ई रिक्सा , टेम्पुका लागि ६ घण्टाका लागि १० रुपियाँ तोकेको थियो तर ट्र्याक्टर , कार जिप भ्यानका लागि प्रति ६ घण्टा २० रुपियाँ , मिनिबस , मिनी ट्रकका लागि प्रति ३ घण्टा २५ रुपियाँ र ट्रक , बस , कन्टेनर प्रति घण्टा ५० रुपियाँ तोकेको छ । दैनिक करिब ३ देखि ५ सय मोटरसाइकल सेवाग्राही , लेखनदास लगायतले यहाँ पार्किङ गर्ने गरेका छन् ।  दैनिक ६ देखि १० हजार रुपियाँ मोटरसाइकलबाट मात्र पार्किङ शुल्क असुली हुने गरेको छ । 

यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको ९८५५०४५१०० नम्बरको मोबाइलमा फोन उठ्न सकेन । गैर कानुनी रुपमा पार्किङ शुल्क असुली गरिएको भए महानगरसँग बुझी अनुगमन गरी कारबाही गरिने पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले बताउनुभयो । अझैसम्म कुनै गुनासो एवं उजुरी नआएको अब त्यस सम्बन्धमा बुझ्ने उहाँले बताउनुभयो ।