काठमाडौँ, पुस ३ गते । शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (१० वर्षे विद्यालय सुधार योजना)को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दुई पक्षबीचको समझदारीले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, समन्वय र सहकार्यमार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवद्र्धन हुने बताउनुभयो ।
“शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रको उद्देश्य हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीचको सम्बन्ध थप नजिक हुने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।”
महासङ्घले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय, राय, सल्लाह र सुझाव दिनेछ ।
समझदारी कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आए दुवै पक्षले सहमतिबाट समस्या समाधान गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले गाउँपालिकाको शैक्षिक योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले दिगो विकास लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजना, सरकारका शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा मन्त्रालयले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा. हरि लम्साल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले संविधान तथा कानुनको व्यवस्थाअनुरूप अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध पार्न तीनै तहबीच समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विभिन्न विषयगत समितिलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न महासङ्घले सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।
मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म महासङ्घको काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सबै संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनोट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित सङ्घ तथा महासङ्घको सिफारिसबमोजिम मात्र गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
