काठमाडौँ, पुस २ गते । गत वैशाखदेखि केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध शुक्रबारदेखि खुला भएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै गत वैशाख १३ गतेदेखि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मङ्सिर २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिबन्ध पुस १ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध शुक्रबारदेखि खुला भएको जानकारी दिनुुभयो । आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला भएसँगै शुक्रबारदेखि व्यवसायीले एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात गर्न पाउनेछन् ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिस गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सिफारिसलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीमध्ये भदौमा छ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाई बाँकी चार प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध निरन्तर दिएको थियो ।
आयात प्रतिबन्ध खुला गरेसँगै अब सबै प्रकारका निजी चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र तीन सय अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल फोन आयात गर्न पाउनेछन् ।
अब छ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथिका गाडी, तीन सय डलरभन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात नियमित हुनेछन् ।
सरकारले आयातमा कडाई गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भए पनि राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आयातमा गरिएको कडाइका कारण चार महिनामा भन्सार राजस्व सङ्कलनमा ४६ अर्ब रुपियाँले कमी आएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)सम्म पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेर एक खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड २२ लाख ३३ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा छ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपियाँको वस्तु आयात गरेर एक खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड २९ लाख चार हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
आयातमा गरिएको कडाइले आयात निर्यातमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । आयातमा कडाइ हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल खुला गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
