काठमाडौँ, पुस १ गते । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले काम प्रारम्भ गरेको छ। गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तलब सुविधा आयोग र प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गरी दुईवटा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न सकेको छैन। दुवै आयोगको काम एउटै आयोगले गर्ने कि फरक–फरक आयोग बनाएर गर्ने भन्ने अन्योलका कारण तलब सुविधा आयोगले काम प्रारम्भ गर्न ढिलाइ भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धितालले आयोगले तलब सुविधा आयोगका लागि सूचना सङ्कलन गरी काम प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो। अहिले कार्यालय स्थापना गरी आयोगले काम प्रारम्भ गरेको छ भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “आगामी फागुनको पहिलो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले कामलाई तिव्रता दिएको छ।”
उहाँले आयोगले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा, श्रमिकको ज्याला, विभिन्न तह र श्रेणीबीच नमिलेको तलब, एउटै मर्यादाक्रममा पनि फरक–फरक तलब सुविधा र वरिष्ठको तलब थोरै, कनिष्ठको धेरै जस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताउनुभयो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तलब सुविधा आयोग र प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गठन गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका जटिल र अन्योललाई चुस्त तुल्याउन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आर्थिक भार नपर्ने विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने र आर्थिक भार पर्ने विषयमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो।
आयोगले दक्षिण एसियाली मुलुकलगायत अन्य मुलुकको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब सुविधासम्बन्धी सिफारिस गर्नुपर्ने सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सरकारका तीनवटै अङ्गका तथा संवैधानिक निकायसमेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा र योजनाको समेत अध्ययन र विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
अहिले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालाई पुनरवलोकन गर्दै आएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिसपछि आयोगको मापदण्डअनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका सुविधा वृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
