लक्षित वर्गमा स्थानीय तहको लगानी

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, मङ्सिर १३ गते ।  सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा वार्षिक बजेटका केही अंशबाहेक अधिकांश हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ।

ग्रामीण सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, पालिकाको प्रशासनिक भवन र अरू भौतिक संरचनाहरूमा ठूलो बजेट खर्च गरिएको जनाइएको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित केही बजेटसमेत रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लगाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार पनि अति आवश्यक भएकाले विगतका वर्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दापर्दै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लगानी केही कम भएको पालिकाले जनाएको छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले भन्नुभयो, “अब हामीले गरिब तथा विपन्न वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ।” उहाँले भन्नुभयो, “जसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा त्यस्ता थुपै्र शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ।” उहाँले कतिपय लक्षित वर्गका कार्यक्रम पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो। 

चौकुनेमा आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रलाई कृषिसँग जोडेर अघि बढाउने योजना ल्याइएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। पालिकाले यो वर्ष विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका १४२ विपन्न घरधुरीलाई तीन हजार पाँच सयका दरले पालिकाले बीमा गरिदिने भएको छ।

चौकुनेमा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर हावापानी सुहाउँदो फलफूल खेती गर्ने योजना ल्याइएको छ। त्यसबाट सबैभन्दा बढी गरिब तथा सीमान्तकृत परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा पालिकाको छ। फलफूल खेतीको वातावरण तयार गरेर विपन्न परिवारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य लिइएको हो। 

लक्षित समुदायलाई फलफूलका बेर्ना वितरण गर्नेदेखि खेतीका लागि आवश्यक अन्य सहयोग उपलब्ध गराइने अध्यक्ष विकले बताउनुभयो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले सुन्तला, कागती, केरा र चिउरीका गरी हजारौँ बेर्ना विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नेछ। सामाजिक उत्थानका कार्यक्रममा एकल महिलाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणजस्ता योजना अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले गत वर्ष पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिएको थियो। यसपालि पूर्वाधार सँगसँगै विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताउनुभयो। 

उहाँले गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले अहिले अति विपन्न घरपरिवारमा कहाँ के समस्या छन् भनेर पहिचान गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ। विवरण सङ्कलन भइसकेपछि सोहीअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

उहाँका अनुसार सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी लक्षित वर्गका योजना बाँडफाँट गरिनेछ। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा गरिब परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिदेखि सीमान्तकृत समुदायमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आय–आर्जनसँग जोड्नेसम्मका नीति लिएको छ। 

नगरप्रमुख शर्माले श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिने र उनीहरूको आम्दानीको १० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका पनि वास्तविक गरिब परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको छ। 

त्यस्ता परिवारको आवश्यकताका आधारमा योजना सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो। जातीय रूपमा गरिबीको पहिचान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै जुन समुदायको भए पनि गरिबले सेवा पाउने व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले आर्थिक उपार्जनसँग लक्षित वर्गलाई सहजै समावेश गर्नेगरी विकास निर्माणका कामहरू पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। 

पूर्वाधार निर्माणका सवालमा पनि उपभोक्ता समितिमा एक जना विपन्न परिवारको व्यक्ति अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक आय–आर्जनका लागि एकल महिला र विपन्न समुदायका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पालिकाले जनाएको छ।