नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशतसम्म मत खस्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, मतदाताले भने निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपणलाई साथ दिएनन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ जुन आयोगको प्रक्षेपणभन्दा ९ प्रतिशतले कमी हो । वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पनि अहिले कम मत खसेको हो । हालैको स्थानीय तहको अन्तिम नतिजाको तुलनामा पनि सङ्घ र प्रदेशका विधायक छान्ने निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह घटेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अपेक्षित रूपमा मतदान नभएको बताउनुभएको छ । मतदान सम्पन्नपछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले सन्तोषजनक रूपमा मत नखसेको बताउनुभएको हो । उहाँले कम मत खसेको कारणबारे कुनै विश्लेषण नभएको पनि बताउनुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि यसअघि सबैभन्दा कम मत २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि कम नै मत खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६२ प्रतिशत मत खसेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८ मा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो । यस्तै २०५६ को निर्वाचनमा ६५.७९ प्रतिशत र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा ७८.३४ प्रतिशत मत खसेको थियो । दोस्रो संविधान सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतदान सबैभन्दा बढी हो ।
तीन चरणमा सम्पन्न भएको २०७४ को स्थानीय चुनावमा कुल ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । दुई चरणमा गरेर ६८.६३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निरन्तर मत प्रतिशत खस्किनु सबैका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
यादव यस्तो अवस्थालाई ‘इलोक्ट्रोल डेमोक्रेसी’को अभावका रूपमा अथ्र्याउनुहुन्छ । उहाँले राजनीतिक दल र बौद्धिक व्यक्ति रहने क्षेत्रमा पनि समस्या रहेका कारण यस्तो भएको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले निर्वाचनमा जनसहभागिता बढाउन राजनीतिक दल, आबद्ध कार्यकर्ता तथा सरोकारवाला निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
