काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । नेपालमा विश्वकप फुटबल प्रसारणको कानुनी बाटो खुलेको छ। अतिरिक्त शुल्क लिएर खेलको प्रसारण गर्न लागेको भन्दै दायर रिटको अल्पकालीन आदेशलाई अदालतले निरन्तरता नदिएपछि कानुनी बाटो खुलेको हो।
कतारमा हुने विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको ‘एक्सक्लुसिभ राइट’ यो पटक मेडिया हबले पाएको छ। मिडिया हबले प्रसारणका लागि हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कको हिमालय प्रिमियमसँग सम्झौता गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि विश्वकपको नयाँ प्याकेजको शुल्क पाँच सय भने कायम हुने भएको छ। यसमा कर लागू हुनेछ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। अदालतले अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रसारणलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको भन्दै यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भई प्रसारण गर्न खोजेको वल्र्ड कप फुटबल २०२२ मा निवेदकले माग गरेका अन्य विषयवस्तु विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहुलमा विचार भई निरूपण हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिली अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।”
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कात्तिक २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध विपक्षीमध्ये मिडिया हबले अन्तरिम खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदन तीन पटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन। बुधबार सर्वोच्चले यसअघिको आदेशलाई खारेज गरेसँगै विश्वकप प्रसारणको बाटो खुलेको हो।
