नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । विचाराधीन मुद्दा फस्र्योट बढाउन सुनुवाइसम्बन्धी केही प्रचलित मान्यतामा हेरफेर हुने भएको छ । मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनको निर्णय गरेको हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या निरन्तर बढेसँगै समितिको सिफारिसमा यस्तो निर्णय भएको हो । सर्वोच्च र मातहतका अदालतहरूमा समेत यो निर्णय लागू हुनेछ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले यसअघि कतिपय मान्यताअनुसार न्यायाधीशले नहेर्ने अभ्यासमा रहेका मुद्दा हेर्ने गरी निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दाको फस्र्योट दर बढाउने योजनाअनुसार नै समितिको सिफारिसमा निर्णय भएको हो । अहिले आफैँले झगडिया झिकाउने आदेश गरेका, अन्तरिम आदेश जारी गरेका मुद्दाहरू हेर्ने अभ्यास छैन । अब त्यसलाई समेत बाटो खोल्ने गरी निर्णय भएको हो ।”
पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अब एक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेका तथा झगडिया झिकाउने आदेश गरेको मुद्दामा न्यायाधीशले अन्तिम सुनुवाइ पनि गर्नेछन् । अहिले त्यस्ता मुद्दामा न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छैन तर सुनुवाइ नै गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
अब एक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेका तथा झगडिया झिकाउने आदेश गरेको मुद्दामा न्यायाधीशले अन्तिम सुनुवाइ पनि गर्ने
पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अब सर्वोच्चमा विचाराधीन थुनुवा मुद्दाका लागि निश्चित दिन छुट्टै इजलास गठन हुनेछ । स्थगित नहुने गरी हाल पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि स्थापित अभियान फाँटका मुद्दासरह पेसी व्यवस्थापन हुनेछन् । ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दाका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिवेदनको सुनुवाइका लागि हरेक शुक्रबार दुई इजलास रहनेछन् । अहिले पनि शुक्रबार दिउँसो १ः३० बजेसम्म मात्र त्यस्ता प्रतिवेदनको सुनुवाइ हुने गरेको छ । छोटो अवधि मात्र सुनुवाइ हुँदा अपेक्षित रूपमा फस्र्योट हुन नसकेको भन्दै सुनुवाइको व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।
यस्तै पुनरावेदन र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कार्यरत रहँदा प्रत्यर्थी झिकाउने तथा अन्तरिम आदेश जारी गरेका मुद्दाको अब सर्वोच्चका न्यायाधीशका रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ । प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा राय वा इन्साफमा फरक पर्ने तथ्यमा प्रवेश गरेको आदेश गरेको हकमा भने सुनुवाइमा सहभागी हुने नहुने निर्णय न्यायाधीश स्वयंले गर्नेछन् । आदेश गर्दा आधार र कारण उल्लेख नगरेको अवस्थामा न्यायाधीशले पनि त्यस्ता मुद्दामा सुनुवाइ गर्न मिल्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा राय वा इन्साफमा फरक पर्ने तथ्यमा प्रवेश गरेको आदेश गरेको हकमा भने सुनुवाइमा सहभागी हुने नहुने निर्णय न्यायाधीश स्वयंले गर्ने
आधार र कारणसहित अन्तरिम आदेश जारी भएका तथा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा उच्च अदालतमा मुद्दा हेर्नका लागि अन्य न्यायाधीश नभएमा सुरु आदेश गर्ने न्यायाधीशले नै अब सुनुवाइ गर्नेछन् । सोहीअनुसार मातहतका अदालतमा परिपत्र गर्न पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ ।
