नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेका फैसलामा असन्तुष्टि जनाएको छ। फैसलाका क्रममा विशेषले प्रमाण ऐनका व्यवस्था, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर, स्थापित मान्यता तथा कतिपयमा कानुनी आधारबिना नै अनुमानमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप अख्तियारले लगाएको छ। असफलता दर बढ्नुमा प्रमाणको सही विश्लेषण हुन नसकेकोसमेत अख्तियारको निष्कर्ष छ। अख्तियारले असारदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म १२४ थान मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
मुद्दामा असफल हुनुलाई अनुसन्धानसँग मात्र जोडिएको भन्दै अख्तियारले फैसला विश्लेषण गरेर अदालतको त्रुटि रहेको दाबी गरेको हो। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुद्दामा सफलता दर कम हुनुमा सर्वोच्चको फैसला तथा विशेष अदालतबाट प्रमाण र कानुनको उचित मूल्याङ्कन हुन नसक्नु हो। उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसला पनि एउटा कारण हो। असफल हुनुमा हामी मात्र कारण होइनौँ भन्ने चित्रण हाम्रो विश्लेषणले गर्छ। अकुतका मुद्दामा अनुमानका आधारमा आय कायम गरेका पनि हामीले भेटेका छौँ।”
अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस तथा रिसवत, गुणस्तरहीन निर्माण, राजस्व चुहावटलगायतका मुद्दाका फैसलामा असन्तुष्टि जनाएर पुनरावेदन गरेको हो। पुनरावेदन गरिएका धेरै मुद्दा घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित छन्। २०७८ वैशाख ८ गते सर्वोच्चले स्टिङ अपरेसनलाई प्रमाण नमान्ने फैसला गरेपछि त्यस्ता मुद्दामा विशेषले सफाइ दिइरहेको छ। जसले अख्तियारको सफलता दर ह्वात्तै घटाएको छ। अन्य प्रमाणले समर्थन नगरेको अवस्थामा आफैँ प्रमाण सिर्जना गर्ने गरी स्टिङ अपरेसनबाट चलाइएका मुद्दा सबै खारेज भएका छन्। अख्तियारले यसबीचमा पुनरावेदन गरेका १२४ मध्ये ११२ थान मुद्दा घुस/रिसवतका मात्र छन् भने १२ थान मुद्दा मात्र अरू प्रकृतिका छन्।
अख्तियारले विभिन्न १२ मुद्दामा अदालतले फैसलाका क्रममा प्रमाण मूल्याङ्कनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै रायसहित सार्वजनिक नै गरेको छ। जसमा हरिनारायणप्रसाद रौनियारको सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरहीन कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको विषय, राजुप्रसाद ढकालसमेतको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टीको मुद्दा, मनोजकुमार यादवसमेतको झुटा बिलबिजकको मुद्दा छन्। यस्तै सूर्यप्रसाद मिश्रसमेतको झुटा बिलबिजक, त्रिलोचन पोखरेलसमेतको गलत लिखत, थमन योगीसमेतको झुटा प्रतिवेदन बनाई लाभ लिएको, टेकबहादुर भण्डारी र दलबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नपत्रको गोपनीयताको मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको अख्तियारको दाबी छ।
सञ्जीवकुमार कर्णसमेतको गुणस्तरहीन निर्माण, रामशङ्कर ठाकुरको गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा पनि अदालतले प्रमाण र कानुनको सही मूल्याङ्कन नगरेको निष्कर्ष अख्तियारको छ। ठाकुरको मुद्दामा अनुमानका आधारमा घर बहाल, परामर्श सेवालाई आय मानेको जिकिर अख्तियारको छ।
प्रमाण मूल्याङ्कनभन्दा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको जिकिर र बहस नोटलाई मात्र आधार मानेर ठाकुरको मुद्दामा फैसला भएको निष्कर्ष अख्तियारले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ। रेवतकुमार कोइरालासमेतको मुद्दामा पनि विशेष प्रमाण मूल्याङ्कन उचित रूपमा नगरेको जिकिर अख्तियारको छ।
