नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्चमा समेत वृद्धि भएको भन्दै समितिले घटाउन सुझाव दिएको हो।
समितिले प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको बढीमा दस प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्थाको सुझाव दिएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा ठूलो प्रदेश सभा बागमतीमा ११ जनासम्म मन्त्री हुन सक्नेछन्। अहिले २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ। सानो प्रदेश सभा कर्णालीलगायतका हकमा कम्तीमा पाँच मन्त्रीको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ। सङ्घमा बढीमा १५ मन्त्री बनाउन समितिको सुझावमा उल्लेख छ। अहिले बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न ९९ बुँदे सुझाव, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र संसद्लाई दिएको छ। अधिकार क्षेत्र, सिफारिस कार्यान्वयन, प्रशासनिक सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरणका योजना, संस्थागत संरचनालगायतका विषयमा ९९ बुँदे सुझाव समितिले दिएको हो। राष्ट्रिय सभाले जेठ २० गते समिति गठन गरेको थियो। समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने।’
मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। जसका लागि २०८० कात्तिकभित्र पूरा गर्न समितिको सुझाव छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अध्ययन र सुझावका लागि सङ्घीय संसद्मा संयुक्त समिति गठनको सुझाव पनि समितिले दिएको छ।
समितिले सङ्घीय संरचनामा पनि सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अझै स्थापित हुन नसकेको भन्दै कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ। प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त पार्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको सुझाव पनि समितिको छ। कार्यबोझका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तथा सङ्घमा कर्मचारी थुप्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि समितिको सुझाव छ।
सङ्घीय निजामती सेवा तथा सरकारी सेवा सञ्चालन ऐन तत्काल अघि बढाउन, कर्मचारीलाई उत्तरदायी हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा उपसचिवसरहको व्यवस्था गर्न पनि समितिको सुझाव छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
अन्तर प्रदेश परिषद्लाई चलायमान बनाउन सङ्घका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहने गरी वर्किङ कमिटी गठन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन र तहगत अधिकार बाँडफाँट तथा कार्यान्वयनको खाका बनाउन पनि समितिको सद्रझाव छ। ऐनले दिएको बाहेक प्रत्यायोजित विधायन प्रयोग नगर्न र प्रयोगपूर्व कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिवेदन सभामा पेस गरेर थप छलफलसमेत गर्न सकिने बताउनुभयो।
